दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में फैमिली कोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए एक पत्नी और बच्चे को दिए जाने वाले मासिक भरण-पोषण की राशि 25,000 रुपये से घटाकर 17,500 रुपये कर दी है। मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भरण-पोषण की राशि एक संतुलित तरीके से तय की जानी चाहिए, जिसमें न केवल आश्रितों की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए, बल्कि पति के वित्तीय दायित्वों, जैसे कि होम लोन की किस्त और माता-पिता के प्रति उसकी ज़िम्मेदारियों, पर भी विचार किया जाए।
यह अदालत एक पति द्वारा दायर की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कड़कड़डूमा स्थित फैमिली कोर्ट के 30 अप्रैल, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। फैमिली कोर्ट ने पति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे को 25,000 रुपये प्रति माह का गुज़ारा भत्ता देने का निर्देश दिया था।
क्या है पूरा मामला?
मामले के तथ्यों के अनुसार, पति-पत्नी का विवाह 2 जुलाई, 2017 को हुआ था और 13 जून, 2018 को उनके बेटे का जन्म हुआ। फैसले के मुताबिक, पत्नी ने अप्रैल 2018 में अपना ससुराल छोड़ दिया और बाद में नवंबर 2019 में भरण-पोषण के लिए याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति की कमाई 70,000 रुपये प्रति माह है।
फैमिली कोर्ट ने पति की आय 50,000 रुपये प्रति माह मानते हुए, शुरुआत में 20,000 रुपये का अंतरिम भरण-पोषण मंज़ूर किया था। इस राशि को बाद में हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने घटाकर 15,000 रुपये कर दिया था। अपने अंतिम फैसले में, फैमिली कोर्ट ने कुल 25,000 रुपये प्रति माह का भरण-पोषण देने का आदेश दिया।
दोनों पक्षों की दलीलें
याचिकाकर्ता-पति ने तर्क दिया कि फैमिली कोर्ट ने उसकी आय का आकलन करने में गलती की है। उसने अदालत में अपने आय हलफनामे और बैंक स्टेटमेंट सहित दस्तावेज़ प्रस्तुत किए, जिनसे पता चलता है कि उसकी कुल मासिक आय लगभग 36,000 रुपये थी, न कि 50,000 रुपये। उसने अपनी वित्तीय देनदारियों पर प्रकाश डाला, जिसमें 11,341 रुपये की होम लोन ईएमआई, 9,000 रुपये का किराया और अपने माता-पिता व खुद के खर्चे शामिल थे।
याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि उसकी पत्नी, जो बी.कॉम स्नातक है, काम करने में सक्षम है और सिलाई के काम से प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक कमा रही है।
इसके विपरीत, प्रतिवादी-पत्नी ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि उसे पति और उसके परिवार द्वारा उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिन्होंने कथित तौर पर एक कार और नकदी की मांग की थी। उसने कहा कि फैमिली कोर्ट द्वारा दी गई भरण-पोषण की राशि उचित और सबूतों पर आधारित थी।
अदालत का विश्लेषण और टिप्पणियां
हाईकोर्ट ने सबसे पहले याचिकाकर्ता के इस दावे पर विचार किया कि उसकी पत्नी ने बिना किसी कारण के उसे छोड़ दिया था। न्यायाधीश कृष्णा ने कहा कि पत्नी ने “उत्पीड़न के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के लिए मजबूर होने के बारे में विशिष्ट दावे किए थे।” चूँकि याचिकाकर्ता ने उसकी गवाही पर जिरह नहीं की और न ही अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश किया, इसलिए अदालत ने फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष को बरकरार रखा कि पत्नी ने बिना पर्याप्त कारण के घर नहीं छोड़ा था।
भरण-पोषण की राशि के मुद्दे पर, अदालत ने याचिकाकर्ता के बैंक स्टेटमेंट की जांच की, जिसमें 39,000 रुपये से 41,000 रुपये के बीच वेतन दर्शाया गया था। अदालत ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने “सही ढंग से उसका वेतन 40,000/- रुपये प्रति माह नोट किया था।”
हालांकि, हाईकोर्ट भरण-पोषण की तय की गई राशि से सहमत नहीं था। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता की 11,000 रुपये प्रति माह की होम लोन ईएमआई की देनदारी उसके “बैंक स्टेटमेंट से स्पष्ट” थी। अदालत ने पति की अपने माता-पिता के प्रति ज़िम्मेदारी को भी ध्यान में रखा।
अंतिम भरण-पोषण राशि तय करते हुए, अदालत ने एक मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किया और कहा, “भरण-पोषण की राशि को एक संतुलित तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए; यह ऐसी होनी चाहिए जो पत्नी और बच्चे के लिए पर्याप्त समर्थन सुनिश्चित करे, और साथ ही याचिकाकर्ता के वित्तीय दायित्वों, जैसे कि होम लोन, उसके खर्चे और माता-पिता के प्रति ज़िम्मेदारी को भी ध्यान में रखे।”
अंतिम निर्णय
मामले की समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को संशोधित कर दिया। अदालत ने कुल भरण-पोषण को 25,000 रुपये से घटाकर 17,500 रुपये प्रति माह कर दिया, जिसमें पत्नी के लिए 10,000 रुपये और बच्चे के लिए 7,500 रुपये आवंटित किए गए। यह राशि याचिका दायर करने की तारीख से देय होगी।
