दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक फैसले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक कांस्टेबल द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी करने के आरोप में कांस्टेबल की सेवा से बर्खास्तगी को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि नियुक्ति के समय किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराने वाला नियम सेवा में आने के बाद भी लागू होता है और एक हिंदू विवाह को गैर-न्यायिक “विवाह विघटन विलेख” के माध्यम से भंग नहीं किया जा सकता।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, जो CISF में एक कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था, के खिलाफ यह आरोप लगने पर एक अनुशासनात्मक जांच शुरू की गई कि उसने अपनी पहली शादी के अस्तित्व में रहते हुए दूसरी शादी कर ली थी। जांच में उसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 के नियम 18 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसे सेवा से बर्खास्त करने का दंड दिया गया।
याचिकाकर्ता ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी।
पक्षकारों की दलीलें
याचिकाकर्ता ने अपनी दूसरी शादी के तथ्य से इनकार नहीं किया। उसकी एकमात्र दलील यह थी कि दूसरी शादी से पहले उसकी पहली शादी एक “विवाह विघटन विलेख” के माध्यम से भंग हो गई थी, जिस पर “गांव के लोगों और गवाहों” के सामने हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं, प्रतिवादियों ने कहा कि बर्खास्तगी नियमों के अनुसार ही की गई थी।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
हाईकोर्ट की पीठ को याचिकाकर्ता के मामले में कोई दम नजर नहीं आया। न्यायालय ने विवाह विघटन विलेख की वैधता को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा, “यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक विधिवत संपन्न हिंदू विवाह को इस तरह से भंग नहीं किया जा सकता है।” पीठ ने आगे कहा, “हम ऐसे किसी भी कानून या सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं जिसके द्वारा गांव के लोगों के सामने एक विवाह विघटन विलेख पर हस्ताक्षर करके एक विधिवत संपन्न हिंदू विवाह को भंग किया जा सकता है।”
इसके बाद, न्यायालय ने CISF नियमों के नियम 18 की व्याख्या पर विचार किया, जो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति पर रोक लगाता है जिसका जीवनसाथी जीवित हो और वह दूसरा विवाह कर ले। यह स्वीकार करते हुए कि यह नियम नियुक्ति के स्तर पर लागू होता प्रतीत होता है, न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल के एक हेड कांस्टेबल से जुड़े 2008 के एक मामले में अपने ही फैसले पर भरोसा किया।
उस मामले में, जिसमें एक समान प्रावधान था, न्यायालय ने माना था कि यह अयोग्यता पहले से सेवा में मौजूद व्यक्तियों पर भी लागू होती है। वर्तमान मामले के फैसले में उस पुराने फैसले के तर्क को उद्धृत किया गया:
“निस्संदेह, यह नियम ‘भर्ती’ अध्याय में है और यह निर्धारित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो जीवनसाथी के होते हुए विवाह करता है, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, यदि 2 पत्नियों वाला व्यक्ति नियुक्ति के लिए भी पात्र नहीं है, तो जाहिर है कि उसे नियुक्ति पाने के बाद ऐसा करने की अनुमति नहीं है। यह कहना पूरी तरह से बेतुका होगा कि वह सेवा में आने के बाद दूसरी शादी करने का हकदार होगा… नियम का तर्क और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, अर्थात्, एक व्यक्ति जिसे 2 पत्नियों के साथ सेवा में नियुक्ति और भर्ती के लिए भी पात्र नहीं बनाया गया है, वह अपनी नियुक्ति के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकता।”
पीठ ने यह देखते हुए कि पिछले फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी, इस मिसाल को बाध्यकारी माना। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला, “स्पष्ट रूप से, CISF नियमों का नियम 18 उस मामले को भी कवर करेगा जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवा में शामिल होने के बाद दूसरी शादी की जाती है।”
मामले के गुण-दोष के आधार पर, न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के पास “कोई बचाव नहीं” था।
अंतिम निर्णय
फैसला सुनाते समय, न्यायालय ने उल्लेख किया कि पिछले मामले में, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया था। हालांकि, पीठ ने याचिकाकर्ता को समान राहत देने में असमर्थता जताई। न्यायालय ने कहा, “दुर्भाग्य से, हम याचिकाकर्ता को दिए गए दंड को कम भी नहीं कर सकते क्योंकि उसने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक अर्हकारी सेवा पूरी नहीं की है।”
यह पाते हुए कि मामला स्थापित मिसाल द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है और गुण-दोष के आधार पर कोई वैध बचाव नहीं है, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला, “इसलिए, हम याचिकाकर्ता की सहायता करने में असमर्थ हैं।”
इसके साथ ही रिट याचिका खारिज कर दी गई।
