दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक वकील अपने मुवक्किल द्वारा दिए गए निर्देशों से बंधा होता है और अदालत में उसका प्रतिनिधित्व करने से पहले उन निर्देशों की सच्चाई या प्रामाणिकता को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने का उसका कोई कर्तव्य नहीं है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एक लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया और एक सिंगल जज, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के फैसलों को बरकरार रखा, जिन्होंने तीन वकीलों के खिलाफ एक शिकायत को खारिज कर दिया था।
अदालत ने कहा कि वकीलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उनके मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके खिलाफ कदाचार की कार्यवाही शुरू करना, एक वकील द्वारा अपने मुवक्किल के प्रति निभाए जाने वाले मौलिक कर्तव्यों को कमजोर करेगा।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला श्री चंद मेहरा द्वारा तीन वकीलों के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के समक्ष दायर एक शिकायत से शुरू हुआ था। बीसीडी ने 6 अक्टूबर, 2023 के अपने आदेश में शिकायत को यह पाते हुए खारिज कर दिया कि श्री मेहरा अपने और प्रतिवादी-वकीलों के बीच किसी भी तरह के पेशेवर संबंध को स्थापित करने में विफल रहे। बीसीडी ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि वकीलों को अपने मुवक्किलों के दावों पर उचित परिश्रम करना चाहिए था, यह कहते हुए कि अदालत में लंबित मामले में आरोपों की सच्चाई का फैसला करना अदालत का काम है, और इस प्रकार, कोई व्यावसायिक कदाचार नहीं हुआ।
बीसीडी के आदेश से असंतुष्ट होकर, श्री मेहरा ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 48A के तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। बीसीआई ने भी 11 नवंबर, 2024 के अपने आदेश में याचिका खारिज कर दी। बीसीआई ने माना कि ‘व्यावसायिक कदाचार’ का कोई मामला स्थापित नहीं हुआ है। उसने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के तहत, “वकील का कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किलों के निर्देशों पर कार्य करे और एक वकील अदालत में ऐसे मुवक्किल का प्रतिनिधित्व करने से पहले उसके मामले की जांच नहीं कर सकता।”
बीसीआई ने आगे कहा कि किसी वकील पर इसलिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उसके मुवक्किल का मामला झूठा पाया गया और अपीलकर्ता और प्रतिवादी-वकीलों के बीच कोई विश्वासाश्रित वकील-मुवक्किल संबंध नहीं था।
इसके बाद श्री मेहरा ने बीसीडी और बीसीआई दोनों के आदेशों को दिल्ली हाईकोर्ट के एक सिंगल जज के समक्ष एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी, जिसे 15 अप्रैल, 2025 को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद यह लेटर्स पेटेंट अपील दायर की गई।
हाईकोर्ट का विश्लेषण और निर्णय
अपीलकर्ता को व्यक्तिगत रूप से और प्रतिवादियों के वकील को सुनने के बाद, खंडपीठ ने सिंगल जज के तर्क से सहमति व्यक्त की। सिंगल जज ने माना था कि प्रतिवादी-वकीलों का अपीलकर्ता, जो उनके मुवक्किल का विरोधी पक्ष है, के प्रति कोई विश्वासाश्रित कर्तव्य नहीं था, और शिकायत अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत ‘व्यावसायिक कदाचार’ के दायरे में नहीं आती है।
इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पाया कि सिंगल जज द्वारा दिए गए तर्क में “कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।” अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा, “यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी वकीलों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत की सामग्री के आधार पर, व्यावसायिक कदाचार का कोई मामला नहीं बनता है।”
पीठ ने अपीलकर्ता के तर्कों को स्वीकार करने के संभावित परिणामों पर आगे विस्तार से बताया, यह देखते हुए कि ऐसी शिकायत पर कार्रवाई करना “एक वकील द्वारा अपने मुवक्किल के प्रति निभाए जाने वाले कर्तव्यों को कमजोर करने के समान होगा।”
अपने अंतिम फैसले में, अदालत ने एक वकील के पेशेवर कर्तव्य को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया: “हम यह भी दर्ज कर सकते हैं कि एक वकील अपने मुवक्किल द्वारा दिए गए निर्देशों से बंधा होता है और ऐसे निर्देशों की सच्चाई या प्रामाणिकता को सत्यापित करना उसके कर्तव्य का हिस्सा नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि अदालत के समक्ष पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क या स्थापित किए गए मामले पर फैसला संबंधित अदालत द्वारा किया जाना है, न कि संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा।”
सिंगल जज के आदेश में कोई अनियमितता या अवैधता न पाते हुए, खंडपीठ ने लेटर्स पेटेंट अपील को खारिज कर दिया।
