केंद्र सरकार ने उदयपुर फाइल्स फिल्म को सशर्त मंजूरी दे दी है, जो 2022 में राजस्थान के दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिल्म की रिलीज़ पर अंतरिम रोक को बरकरार रखा और कहा कि सरकार का आदेश चुनौती दिए जाने तक प्रभावी रहेगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची की पीठ ने स्पष्ट किया, “केंद्र का आदेश बाध्यकारी होगा जब तक कि उसे चुनौती नहीं दी जाती और वह याचिका स्वीकार नहीं हो जाती।”
कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय की है ताकि याचिकाकर्ता केंद्र के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सकें।
फिल्म को लेकर कई पक्षों ने आपत्ति जताई है, जिनमें जमीयत उलमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी और कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपी शामिल हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मेनका गुरुस्वामी ने फिल्म की रिलीज़ का विरोध करते हुए दलील दी कि यह समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा फैलाने का काम कर सकती है और लंबित आपराधिक मामलों को प्रभावित कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 14 जुलाई को एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी, जिसने सेंसर बोर्ड (CBFC) द्वारा पहले से लागू 55 कट्स के अलावा छह और संशोधन सुझाए।
समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन इस प्रकार हैं:
- मौजूदा डिस्क्लेमर को नई भाषा और वॉइस ओवर के साथ बदला जाए।
- फिल्म के क्रेडिट्स से कुछ व्यक्तियों को दिए गए धन्यवाद संदेश हटाए जाएं।
- एक “सऊदी अरब-शैली” की एआई जनरेटेड दृश्य को हटाया या बदला जाए।
- पात्र “नूतन शर्मा” के नाम को फिल्म और प्रोमोशनल सामग्री से पूरी तरह बदला जाए।
- कुछ संवादों को हटाया जाए जो सांप्रदायिक रूढ़ियों को बढ़ावा देते हैं।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने पुनर्विचार याचिकाओं पर निर्णय ले लिया है, लेकिन कोर्ट में और आगे बढ़ना “अधिकार क्षेत्र से बाहर” होगा — हालांकि वे बीच में ही रोक दिए गए।
CBFC ने पहले अपनी मंजूरी का बचाव करते हुए कहा था कि उदयपुर फाइल्स एक काल्पनिक फिल्म है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और इसमें किसी समुदाय या व्यक्ति को सीधे निशाना नहीं बनाया गया है। बोर्ड ने बताया था कि 55 कट्स लगाए गए, उकसाने वाले दृश्य हटाए गए, डिस्क्लेमर जोड़े गए और “राजस्थान” जैसे विशेष शब्दों को “राज्य” जैसे सामान्य शब्दों से बदल दिया गया। विवादास्पद ट्रेलर को भी 2 जुलाई को हटाया जा चुका है।
फिल्म का विषय 2022 में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या है, जिन्हें नूपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने पर दो लोगों ने धारदार हथियार से मार डाला था। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और उन पर UAPA के तहत मामला दर्ज है। यह मुकदमा फिलहाल जयपुर की एक विशेष एनआईए अदालत में लंबित है।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक तब पहुंचा जब दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाते हुए मदनी को CBFC की मंजूरी रद्द करने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाने की अनुमति दी थी।
फिल्म के निर्माता — जानी फायरफॉक्स मीडिया लिमिटेड — ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, यह कहते हुए कि आदेश केवल एक निजी स्क्रीनिंग के आधार पर दिया गया था और इसका कोई ठोस आधार नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिका में स्थायी प्रमाणपत्र रद्द करने की मांग तक नहीं थी, फिर भी हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दी।
वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कोर्ट को बताया कि फिल्म में किसी भी समुदाय को बदनाम नहीं किया गया है और सभी 55 कट्स, जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद और नूपुर शर्मा से संबंधित संदर्भों को हटाना शामिल था, लागू किए जा चुके हैं।
वहीं, याचिकाकर्ताओं ने जोरदार विरोध जारी रखा। मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि फिल्म उनके मुवक्किल की लंबित आपराधिक सुनवाई को प्रभावित कर सकती है, जबकि सिब्बल ने इसे मुस्लिम समुदाय पर एक “हमला” करार दिया।
