दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा कथित रूप से इंटरसेप्ट की गई कॉल और संदेशों की ट्रांसक्रिप्ट को नष्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने निगरानी को वैध ठहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का देश की अर्थव्यवस्था पर “व्यापक प्रभाव” पड़ता है।
न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 26 जून को पारित एक विस्तृत आदेश में यह याचिका खारिज कर दी, जो आकाश दीप चौहान ने उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की थी। चौहान ने दावा किया था कि इंटरसेप्ट की गई बातचीत अवैध रूप से प्राप्त की गई और इससे उनके निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ।
हालांकि, अदालत ने सीबीआई के पक्ष को स्वीकार करते हुए कहा कि निगरानी गृह मंत्रालय की विधिपूर्ण अनुमति से की गई थी। “इंटरसेप्शन आदेश… सार्वजनिक सुरक्षा और लोक व्यवस्था के हित में, किसी अपराध के लिए उकसावे को रोकने के उद्देश्य से पारित किए गए थे,” अदालत ने कहा।
अदालत ने सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार से होने वाले प्रणालीगत नुकसान पर भी गंभीर टिप्पणी की। न्यायमूर्ति महाजन ने लिखा, “भ्रष्टाचार का राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है और यह बुनियादी ढांचे के विकास से लेकर संसाधनों के आवंटन तक हर चीज को प्रभावित कर सकता है। यह जनता के विश्वास को खत्म करता है, संस्थानों की साख पर सवाल खड़े करता है, और देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालता है।”
सीबीआई ने चौहान पर एक आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया, जो एम/एस शापूरजी पल्लोनजी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा एनबीसीसी लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट के तहत एम/एस कैपेसिटे स्ट्रक्चर्स लिमिटेड को स्टील वर्क के सब-कॉन्ट्रैक्ट देने से जुड़ा था। एजेंसी के अनुसार, प्रदीप नामक एक लोक सेवक ने एनबीसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए रिश्वत के रूप में एक मोटरसाइकिल की मांग की थी। यह मांग एक बिचौलिए ऋषभ ने कैपेसिटे स्ट्रक्चर्स के प्रबंध निदेशक संजय को पहुंचाई थी। चौहान, जो संजय के कर्मचारी थे, ने कथित रूप से यह मोटरसाइकिल रिश्वत के रूप में खरीदी थी।
चौहान की याचिका में तर्क दिया गया कि इंटरसेप्ट की गई बातचीत साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं है और उनके खिलाफ संदेह का कोई ठोस मामला नहीं बनता। लेकिन अदालत ने यह दलील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि निजता का अधिकार मौलिक अवश्य है, लेकिन यह पूर्ण नहीं है और सार्वजनिक सुरक्षा या आपातकाल की स्थिति में कानून द्वारा सीमित किया जा सकता है।
अदालत ने यह भी कहा कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो यह सार्वजनिक खरीद प्रणाली की निष्पक्षता को नष्ट कर देंगे और योग्यता के स्थान पर व्यक्तिगत प्रभाव को प्राथमिकता दी जाएगी। “यह न केवल निविदा प्रक्रिया की पवित्रता को भंग करता है, बल्कि जनहित को भी क्षति पहुंचाता है,” आदेश में कहा गया।
इस प्रकार, हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रांसक्रिप्ट को नष्ट करने के लिए कोई आधार नहीं बनता और सीबीआई को मामले की सुनवाई में इन्हें साक्ष्य के रूप में बनाए रखने की अनुमति दी।
