मुंबई के सिविक-चालित केईएम अस्पताल में छह महिला जूनियर डॉक्टरों से छेड़छाड़ के आरोप में फंसे एक वरिष्ठ डॉक्टर की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने पीड़ितों पर पड़े “भावनात्मक और मानसिक आघात” पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई।
आरोपी रवींद्र देवकर, केईएम अस्पताल के फोरेंसिक मेडिसिन विभाग में अतिरिक्त प्रोफेसर हैं, जिन पर महिलाओं को अनुचित तरीके से छूने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। शिकायतकर्ताओं, जो अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थीं, ने पहले डर और करियर पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका के चलते शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।
न्यायमूर्ति राजेश पाटिल ने कहा कि देवकर ने लंबे समय तक अपने प्रभावशाली पद का दुरुपयोग किया। अदालत ने यह आशंका जताई कि यदि आरोपी को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह शिकायतकर्ताओं से बदला ले सकता है या फिर से ऐसे कृत्य कर सकता है।
अदालत ने कहा, “आखिरकार, उन पीड़ितों पर पड़े भावनात्मक और मानसिक प्रभाव को भी देखना जरूरी है, जो चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कार्यस्थल, विशेषकर अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना हमारा नैतिक व कानूनी कर्तव्य है। अतः अग्रिम जमानत का यह आवेदन अस्वीकार किया जाता है।”
यह मामला भायखला स्थित भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। देवकर को केस दर्ज होने के बाद निलंबित कर दिया गया है। देवकर ने अपने बचाव में कहा कि शिकायत व्यक्तिगत दुश्मनी और अस्पताल की आंतरिक राजनीति के चलते दर्ज कराई गई है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कहा कि देवकर अस्पताल की महिला कार्यस्थल यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम के तहत गठित आंतरिक समिति के सदस्य थे। न्यायालय ने कहा, “आरोप एक ऐसे डॉक्टर पर लगे हैं जो पीओएसएच समिति का सदस्य है, और यह मामला किसी एक नहीं बल्कि छह महिलाओं से जुड़ा है।”
अदालत ने यह भी कहा कि यह देवकर के खिलाफ पहली शिकायत नहीं है। 2021 में भी एक महिला डॉक्टर ने उनके खिलाफ इसी प्रकार का आरोप लगाया था।
हालांकि अदालत ने कहा कि देवकर को सेवा से समाप्त नहीं किया गया है, केवल निलंबित किया गया है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की, “यदि वे अपने निलंबन के खिलाफ कार्यवाही में सफल हो जाते हैं, तो उनके अस्पताल में पुनः कार्यभार संभालने की संभावना है।”
