हाल ही में एक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी अलग रह रही पत्नी पायल अब्दुल्ला से अनुरोध किया है कि वे व्यक्तिगत रूप से एक साथ बैठकर अपने वैवाहिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करें। यह निर्देश नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता द्वारा दायर तलाक याचिका की सुनवाई के दौरान आया।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि यद्यपि मध्यस्थता के प्रयास पहले विफल हो चुके हैं, फिर भी उन्होंने दोनों पक्षों से सुलह का एक और मौका देने का आग्रह किया। पीठ ने 15 अप्रैल को अपने आदेश में कहा, “यद्यपि इस मामले में मध्यस्थता विफल हो गई है, लेकिन विशुद्ध रूप से एक और मौका देने के लिए, पक्षों को एक साथ बैठकर अपने विवादों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास तीन सप्ताह के भीतर किए जाने चाहिए।”
मध्यस्थता के विफल प्रयास के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई 7 मई के लिए निर्धारित की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इससे पहले 12 दिसंबर, 2023 को उमर अब्दुल्ला की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी अपील में कोई दम नहीं है। इस फैसले में 2016 के पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसने शुरू में उमर को तलाक का आदेश देने से इनकार कर दिया था।
