एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (BFI) की देखरेख के लिए विश्व मुक्केबाजी द्वारा एक अंतरिम समिति की स्थापना के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। न्यायालय का यह निर्देश दो निलंबित BFI पदाधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए आया।
याचिकाकर्ता, कोषाध्यक्ष दिग्विजय सिंह और BFI के महासचिव हेमंत कुमार कलिता को वित्तीय कदाचार के आरोपों के बाद 18 मार्च को निलंबित कर दिया गया था। उनकी कानूनी चुनौती में कहा गया है कि निलंबन आदेश अन्यायपूर्ण, शून्य थे और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते थे, जिससे उन्हें अपनी आधिकारिक जिम्मेदारियों को निभाने से रोका गया।
कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि विश्व मुक्केबाजी ने भारत में खेल के प्रशासन में स्थिरता के लिए भारतीय मुक्केबाजी हितधारकों से अपील प्राप्त करने के बाद महासंघ के मामलों का प्रबंधन करने के लिए 7 अप्रैल को एक अंतरिम समिति का गठन किया था। इस समिति का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि बीएफआई के भीतर चल रहे आंतरिक विवादों के बीच भारत में मुक्केबाजी का संचालन अप्रभावित रहे।
इस मामले की अध्यक्षता कर रही न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने विश्व मुक्केबाजी द्वारा जारी पत्र के अनुसार अंतरिम समिति के गठन के संबंध में भारत संघ, विशेष रूप से युवा मामले और खेल मंत्रालय को अपना रुख प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया।
8 अप्रैल के आदेश में न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा, “भारत संघ को यह बताना चाहिए कि इन घटनाक्रमों के मद्देनजर वह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के चुनावों को किस तरह आगे बढ़ाना चाहता है।”
सिंह और कलिता के खिलाफ आरोपों की जांच का नेतृत्व दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने किया, जिन्हें बीएफआई द्वारा नियुक्त किया गया था। जांच उन शिकायतों से शुरू हुई, जिनमें दोनों पर अनधिकृत रूप से धन निकासी, धोखाधड़ी वाले बिल बनाने और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 अप्रैल के लिए निर्धारित की है।
