एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, तमिलनाडु सरकार और उसकी शराब खुदरा शाखा, तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिकाएँ वापस ले लीं। इन याचिकाओं में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हालिया कार्रवाइयों के खिलाफ अपने मामलों को मद्रास हाई कोर्ट से दूसरे क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुझाव दिया कि इन मामलों के लिए मद्रास हाई कोर्ट उपयुक्त मंच है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “इसका फैसला मद्रास हाई कोर्ट को करने दें। हम यहाँ हैं…आप बाद में यहाँ आ सकते हैं।”
याचिकाएँ TASMAC द्वारा प्रबंधित सरकारी शराब की दुकानों पर ED की हालिया छापेमारी के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जिसने महत्वपूर्ण विवाद और कानूनी बहस को जन्म दिया है। यह न्यायिक निर्णय तलाशी और जब्ती की कानूनी बारीकियों को संबोधित करने वाले 1956 के सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले को रेखांकित करता है, जिसका पीठ ने कार्यवाही के दौरान संदर्भ दिया।
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत के निर्देश को स्वीकार कर लिया और बाद में याचिका वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस वापसी को औपचारिक रूप दिया, जिससे याचिकाएँ खारिज हो गईं।
यह मामला TASMAC द्वारा ED के संचालन के खिलाफ़ दायर की गई शुरुआती शिकायतों से जुड़ा है, जिसमें डिस्टिलरी और बॉटलिंग क्षेत्रों में बेहिसाब नकदी और अवैध लेनदेन से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप शामिल थे। 20 मार्च को, मद्रास उच्च न्यायालय ने TASMAC के खिलाफ़ ED की आगे की कार्रवाई को अस्थायी रूप से रोक दिया था, यह मांग करते हुए कि एजेंसी सभी संबंधित जांच रिपोर्ट और एफआईआर प्रस्तुत करे।
