एक महत्वपूर्ण कानूनी चुनौती में, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दावा किया है कि यह कानून मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह याचिका मोहम्मद जावेद बनाम भारत संघ नामक वाद में दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 300A का उल्लंघन करता है।
मोहम्मद जावेद, जो लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक (विप) भी हैं और वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य रह चुके हैं, ने कहा कि नया कानून धार्मिक समानता और राज्य हस्तक्षेप के संतुलन को बिगाड़ता है। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है और फिलहाल राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, अतः अभी प्रभावी नहीं हुआ है।
यह याचिका अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों पर ऐसी पाबंदियाँ लगाता है जो हिंदू और सिख धार्मिक न्यासों पर लागू नहीं होतीं। याचिका में कहा गया है कि “संशोधनों के जरिए राज्य हस्तक्षेप को अत्यधिक बढ़ा दिया गया है, जो मनमाने वर्गीकरणों के माध्यम से किया गया है, जिनका विधेयक के उद्देश्यों से कोई तार्किक संबंध नहीं है।” यह स्पष्ट मनमानी के सिद्धांत का उल्लंघन बताया गया है।
इसके अलावा, याचिका में वक्फ बनाने की प्रक्रिया पर लगाए गए नए प्रतिबंधों की आलोचना की गई है, जो धार्मिक आचरण की अवधि पर आधारित हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसका कोई आधार इस्लामी कानून, परंपरा या पूर्ववर्ती निर्णयों में नहीं है। यह अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की अभिव्यक्ति और अभ्यास के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इस्लाम में नए धर्मांतरित लोगों के साथ अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव करता है।
संशोधन अधिनियम में वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में भी बदलाव किया गया है, जिसमें प्रशासनिक निकायों में गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। याचिका में इसे “अनावश्यक हस्तक्षेप” और असंतुलन बताया गया है, खासकर जबकि हिंदू धार्मिक न्यासों का प्रबंधन विभिन्न राज्य कानूनों के तहत केवल हिंदुओं द्वारा किया जाता है।
यह कानूनी चुनौती भारत में धार्मिक संपत्तियों के प्रशासन को लेकर चल रही बहस में एक नया अध्याय जोड़ती है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य निगरानी और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच के संवेदनशील संतुलन को उजागर करती है।
