बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर निवासी रईस अहमद शेख असदुल्ला शेख को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) का कार्यकर्ता होने का आरोप है। शेख को नागपुर के रेशिमबाग इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संस्थापक डॉ. केबी हेडगेवार स्मृति मंदिर की टोह लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
जमानत देने से इनकार करने का फैसला न्यायमूर्ति नितिन सूर्यवंशी और न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल की खंडपीठ ने किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शेख ने महल इलाके में आरएसएस मुख्यालय की टोह लेने की भी योजना बनाई थी, लेकिन वह इसमें विफल रहा। जमानत याचिका के बारे में विस्तृत फैसला बाद में जारी किया जाएगा।
नागपुर सेंट्रल जेल में बंद शेख का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता निहालसिंह राठौड़ ने किया, जिन्होंने तर्क दिया कि शेख को किसी भी गैरकानूनी गतिविधि के लिए टोह लेने से जोड़ने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। राठौड़ ने तर्क दिया कि शेख की हरकतें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के दायरे में नहीं आतीं, जिसके तहत उन पर आरोप लगाए गए थे।
हालांकि, सरकारी वकील देवेंद्र चौहान ने शेख के जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का संकेत देने वाले पर्याप्त साक्ष्यों का हवाला देते हुए जमानत देने के खिलाफ एक मजबूत मामला पेश किया। चौहान ने तर्क दिया कि शेख की गतिविधियाँ भविष्य की आतंकवादी कार्रवाई की योजना बनाने में प्रारंभिक कदम थीं, इस प्रकार यूएपीए के तहत आतंकवादी कार्रवाई की परिभाषा में आती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि टोही जैसी प्रारंभिक कार्रवाई भी कानून के तहत आतंकवादी कार्रवाई मानी जाती है।
चौहान ने शेख की नागपुर यात्रा के संदिग्ध पहलुओं पर भी प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि शेख का कोई रिश्तेदार, व्यवसाय या शहर में आने का कोई अन्य स्वाभाविक कारण नहीं था। प्रस्तुत किए गए अतिरिक्त साक्ष्यों में ऑटोरिक्शा चालकों और होटल कर्मचारियों के बयान शामिल थे, जिन्होंने शेख के साथ बातचीत की, साथ ही शेख द्वारा देश के बाहर के नंबरों पर की गई कॉल से संबंधित डेटा भी शामिल था।
अदालत को बताया गया कि आरएसएस मुख्यालय की जासूसी करने के अपने प्रयास के दौरान, शेख भारी पुलिस उपस्थिति से डर गया और अपनी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाया।
