दिल्ली की एक अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में शिशिर चंद द्वारा उनके पूर्व विधिक परामर्शदाता, अधिवक्ता टी.वी. जॉर्ज, के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मुकदमा कथित पेशेवर लापरवाही और सेवा में कमी के आरोपों को लेकर दायर किया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि “विधिक प्रतिनिधित्व स्वाभाविक रूप से रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया है, और एक अधिवक्ता की कार्यप्रणाली हमेशा मुवक्किल की अपेक्षाओं से मेल नहीं खा सकती। हालांकि, ऐसे मतभेद कानूनी दृष्टि से उत्पीड़न या मानसिक पीड़ा के दायरे में नहीं आते।”
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद शिशिर चंद द्वारा उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई विशाल चंद की टाटा मेन अस्पताल, जमशेदपुर में कथित चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई मृत्यु का मामला उठाया था। उन्होंने 2013 में अधिवक्ता टी.वी. जॉर्ज को इस मामले में टाटा स्टील और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए नियुक्त किया।
अधिवक्ता जॉर्ज, जो एक अनुभवी सुप्रीम कोर्ट वकील हैं और चिकित्सकीय लापरवाही से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं, उन्हें डॉ. कुणाल साहा द्वारा शिशिर चंद को अनुशंसित किया गया था। डॉ. साहा एक प्रसिद्ध चिकित्सा-कानूनी कार्यकर्ता हैं। इस कानूनी परामर्श के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराई गई।
हालांकि, शिशिर चंद और उनके वकील के बीच तब विवाद उत्पन्न हुआ जब चंद ने अपने मामले में डॉक्टर की कथित फर्जी मेडिकल योग्यता का आरोप शामिल करने पर जोर दिया। अधिवक्ता जॉर्ज ने यह कहते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी कि इस तरह के आरोप अदालत में प्रस्तुत करने से पहले ठोस प्रमाण आवश्यक होते हैं। जब वकील की इस रणनीति से चंद संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने 2016 में जॉर्ज की सेवाएं समाप्त कर खुद इस मामले को आगे बढ़ाया।
अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा
2021 में, यानी जॉर्ज की सेवाएं लेने के लगभग आठ साल बाद, चंद ने वकील के खिलाफ ₹97,500 की कानूनी फीस की वापसी और मानसिक उत्पीड़न व सेवा में कमी के लिए मुआवजे की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। चंद का आरोप था कि उनके पूर्व वकील टाटा स्टील के प्रभाव में आ गए थे और उन्होंने जानबूझकर मामले को कमजोर किया तथा महत्वपूर्ण कानूनी दलीलों को अदालत में नहीं उठाया।
अपने बचाव में, अधिवक्ता जॉर्ज ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और तर्क दिया कि “मुवक्किल की निराशा को वकील की रणनीति के साथ जोड़ना, वास्तविक सेवा में कमी साबित नहीं करता।” उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर की योग्यता को चुनौती न देना एक सोची-समझी रणनीति थी, क्योंकि यह मामला पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में निर्णीत हो चुका था।
मुख्य कानूनी मुद्दे और अदालत के अवलोकन
अदालत ने निम्नलिखित कानूनी बिंदुओं पर विचार किया:
- सीमित समय सीमा (Limitation Period):
- अदालत ने पाया कि कानूनी फीस की वसूली से संबंधित मुकदमा अधिकतम तीन साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए।
- चूंकि चंद ने 2016 में जॉर्ज की सेवाएं समाप्त कर दी थीं, इसलिए 2019 तक मुकदमा दायर किया जाना चाहिए था।
- 2021 में दायर किया गया मुकदमा समय-सीमा से बाहर था और इस आधार पर स्वतः ही अमान्य हो गया।
- पेशेवर लापरवाही का आरोप:
- अदालत ने पाया कि अधिवक्ता द्वारा पेश की गई रणनीति को कानूनी लापरवाही नहीं कहा जा सकता।
- “वकील के पेशेवर निर्णय, विशेष रूप से ठोस प्रमाण के बिना आरोप लगाने से बचना, को लापरवाही नहीं माना जा सकता,” अदालत ने कहा।
- कानूनी फीस की वापसी नहीं:
- अदालत ने स्पष्ट किया कि कानूनी शुल्क सेवाओं के लिए दिया जाता है, न कि किसी निश्चित परिणाम की गारंटी के लिए।
- चूंकि अधिवक्ता ने सभी आवश्यक कानूनी कार्य पूरे किए थे, इसलिए चंद को शुल्क वापसी का कोई अधिकार नहीं था।
- मानसिक उत्पीड़न के लिए मुआवजे का कोई आधार नहीं:
- चंद ने मानसिक उत्पीड़न और सेवा में कमी के आधार पर ₹50,000 मुआवजे की मांग की थी।
- अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि “किसी कानूनी रणनीति से असंतोष उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता।”
अंतिम निर्णय
अपने फैसले में, अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश अनुराधा जिंदल ने कहा कि “न्यायालयों ने हमेशा यह माना है कि अधिवक्ताओं द्वारा की गई पेशेवर निर्णय प्रक्रिया, जब तक कि वह दुर्भावना, लापरवाही, या घोर अक्षमता से ग्रसित न हो, मुकदमे का आधार नहीं बन सकती।”
इस प्रकार, अदालत ने इस मुकदमे को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और इसे समय-सीमा से बाहर और कानूनी आधारहीन करार दिया। अदालत ने किसी भी पक्ष को मुकदमे की लागत नहीं दी।
