दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की हिरासत पैरोल की मांग पर फैसला टाल दिया, जिससे उन्हें आगामी संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति मिल जाएगी। कोर्ट ने 5 मार्च को फैसला सुरक्षित रखने के बाद 10 मार्च को आदेश पारित करने के लिए पुनर्निर्धारित किया है।
इंजीनियर राशिद, जिन्हें शेख अब्दुल राशिद के नाम से जाना जाता है और जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था, सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए राहत की मांग कर रहे हैं। उनके वकील विख्यात ओबेरॉय ने 27 फरवरी को शुरू में दायर याचिका के आसपास के घटनाक्रम की पुष्टि की।
वर्तमान में 2019 से तिहाड़ जेल में बंद राशिद को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित अन्य उल्लेखनीय लोगों को भी आरोप-पत्र में शामिल किया गया है। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
हिरासत पैरोल की याचिका राशिद की अस्थायी रिहाई के लिए पहली कोशिश नहीं है; उन्हें जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए 10 सितंबर को अंतरिम जमानत दी गई थी। चुनाव प्रचार के बाद उन्होंने 27 अक्टूबर को जेल की हिरासत में आत्मसमर्पण कर दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में सत्र न्यायाधीश को राशिद की जमानत याचिका पर शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया था, खासकर 24 दिसंबर, 2024 के निर्देश के मद्देनजर जिसमें उनके मामले को सांसदों के मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था।
