एक ऐतिहासिक निर्णय में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी परिपत्र की वैधता को बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया है कि कम से कम 51% फ्लैट या दुकान खरीदारों को सहकारी आवास सोसायटी (सीएचएस) के पंजीकरण के लिए सहयोगात्मक रूप से आवेदन करना चाहिए।
इस मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने 23 मार्च, 2016 के परिपत्र के तहत रजिस्ट्रार के अधिकार की पुष्टि की, जिसमें यह आवश्यकता निर्धारित की गई थी। यह निर्णय बोइसर में हार्मनी प्लाजा परिसर सहकारी सोसायटी के प्रमोटर प्रकाश सावे की याचिका के जवाब में आया, जिन्होंने अपनी सोसायटी के पंजीकरण को चुनौती दी थी। पंजीकरण रद्द करने का आदेश डेवलपर जैनम बिल्डर्स की शिकायत के बाद दिया गया, जिसमें कहा गया था कि 51% भागीदारी सीमा पूरी नहीं हुई है – स्वीकृत 174 में से केवल 83, लगभग 47.7%, सोसायटी पंजीकरण के लिए आवेदन में शामिल हुए थे।
सावे ने सोसायटी का पंजीकरण रद्द करने के रजिस्ट्रार के फैसले का विरोध किया, अपने वकील, एडवोकेट सार्थक दीवान के माध्यम से तर्क दिया कि महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी (एमसीएस) अधिनियम में सीएचएस पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। दीवान ने कहा कि रजिस्ट्रार का 2016 का परिपत्र, जिसने इस वैधानिक आवश्यकता को बदल दिया, कार्यकारी अतिक्रमण के बराबर है।
हालांकि, डेवलपर का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट रोहन सावंत ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि एमसीएस अधिनियम की धारा 6 रजिस्ट्रार को सहकारी सोसायटी के गठन और पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रतिभागियों का उच्च प्रतिशत निर्दिष्ट करने का अधिकार देती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि नवंबर 2010 और मार्च 2016 में जारी किए गए पिछले परिपत्रों ने पहले ही आवश्यक प्रतिशत को क्रमशः 60% और 51% तक समायोजित कर दिया था।
न्यायमूर्ति मार्ने ने डेवलपर की व्याख्या का पक्ष लिया, जिसमें कहा गया कि परिपत्र एमसीएस अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों के तहत वैध रूप से जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि “एमसीएस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रार द्वारा 29 नवंबर, 2010 और 23 मार्च, 2016 को जारी परिपत्र प्रवर्तनीय हैं, तथा उक्त दो परिपत्रों में निर्धारित प्रतिशत के उल्लंघन में किसी भी सोसायटी का पंजीकरण नहीं किया जा सकता है।”
