दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के सात छात्रों के निलंबन पर रोक लगा दी है, जिन्हें मूल रूप से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए दंडित किया गया था। निलंबन 2 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगा। मंगलवार की कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने छात्र प्रदर्शनों से निपटने के विश्वविद्यालय के तरीके पर चिंता व्यक्त की और इसे “चिंताजनक” बताया।
न्यायालय ने विश्वविद्यालय के कुलपति को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया, जिसमें अधिकारियों और छात्र प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि स्थिति को पूरी तरह से संबोधित किया जा सके और हल किया जा सके। यह निर्णय न्यायालय की मंशा को रेखांकित करता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि विश्वविद्यालय छात्र विरोधों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करे और अधिक सुलह के उपाय अपनाए।
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “पक्षों की दलीलों पर गहराई से विचार किए बिना, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से पता चलता है कि यह एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था। इसमें शामिल छात्रों की कम उम्र को देखते हुए, अदालत को उम्मीद है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें कुलपति, डीन और चीफ प्रॉक्टर शामिल हैं, तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।”
10 से 13 फरवरी तक हुए विरोध प्रदर्शन, नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध की वर्षगांठ और 2019 में परिसर में कथित पुलिस बर्बरता के उपलक्ष्य में पिछले प्रदर्शन में शामिल होने के लिए छात्रों को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में थे। 12 फरवरी को, एक विवादास्पद कदम में, विश्वविद्यालय ने 17 छात्रों को निलंबित कर दिया और उन्हें परिसर परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया। इसके बाद, दिल्ली पुलिस ने 14 छात्रों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में नौ घंटे बाद रिहा कर दिया गया।
निलंबित छात्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि विश्वविद्यालय की कार्रवाई “अत्यधिक असंगत और अनुचित” थी, विशेष रूप से विरोध की शांतिपूर्ण प्रकृति को देखते हुए। उन्होंने विश्वविद्यालय पर पुलिस के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया, जिसके कारण गिरफ़्तारियाँ हुईं, और उचित सुनवाई के बिना छात्रों को निलंबित करने के लिए प्रशासन की आलोचना की।
दूसरी ओर, विश्वविद्यालय के वकील अमित साहनी ने तर्क दिया कि छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं ली थी और उनके कार्यों का उनके शैक्षणिक कार्यों से कोई सीधा संबंध नहीं था। साहनी ने यह भी उल्लेख किया कि छात्रों ने विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था, जिसके कारण दिल्ली पुलिस में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ छात्र विश्वविद्यालय की कैंटीन के बाहर अनुचित तरीके से सोए थे।
निलंबन को रोकने और विशेष रूप से गठित समिति द्वारा व्यापक समीक्षा के लिए बुलाने का न्यायालय का निर्णय छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति को दर्शाता है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि यह अधिकार उनकी नागरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, जो उन्हें कानूनी रूप से चिंताओं को व्यक्त करने और नागरिक समाज की मौलिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति देता है।
