एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, किशोर संबंधों पर विकसित हो रहे सामाजिक विचारों के साथ कानूनी सिद्धांतों को संतुलित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने हितेश को बरी
कानूनी व्यवस्था को युवा व्यक्तियों के प्यार करने के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO मामले में आरोपी को बरी किया
