सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार की अपील में देरी की आदत पर कड़ी नाराजगी जताई और इस बात पर प्रकाश डाला कि इसमें देरी के कारण सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी होती है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और आर जस्टिस महादेवन की बेंच ने राज्य में हाई कोर्ट के आदेशों के खिलाफ लगभग 400 दिन देरी से अपील करने के पैटर्न पर बात की और निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने और अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करने के उपाय सुझाए।
सत्र के दौरान, कोर्ट ने सुझाव दिया कि मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए किन मामलों में मदद करने के लिए नए लॉ ग्रेजुएट नियुक्त करने पर विचार कर सकती है। पीठ ने कानूनी निर्णय लेने में सुधार और रोजगार के अवसर प्रदान करने के दोहरे लाभों पर जोर देते हुए टिप्पणी की, “नए विधि स्नातकों की नियुक्ति से यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि राज्य को किस मामले में अपील दायर करने की आवश्यकता है। इससे रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी।”
राज्य के विधि सचिव एन पी सिंह को एक विशिष्ट घटना के बारे में बताने के लिए बुलाया गया था, जिसमें राज्य ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 177 दिनों की देरी से अपील दायर की थी, जिसने 656 दिनों की प्रारंभिक देरी के कारण राज्य की याचिका को पहले ही खारिज कर दिया था। सिंह, जिन्होंने अगस्त 2024 में अपनी भूमिका संभाली, ने न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की सही प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है।
मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने न्यायालय को सूचित किया कि अपील दायर करने के निर्णय आमतौर पर जिला कलेक्टरों द्वारा लिए जाते हैं। हालांकि, न्यायाधीश जिम्मेदारियों के इस प्रत्यायोजन से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने संबंधित जिले के कलेक्टर को देरी से दायर करने के पीछे के तर्क और इस्तेमाल की गई प्रक्रियाओं के बारे में बताने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।
राजू द्वारा कलेक्टर से ध्यान हटाकर राज्य स्तरीय तंत्र पर केंद्रित करने के सुझाव के बावजूद, पीठ ने कलेक्टर की उपस्थिति के लिए अपने आदेश को बरकरार रखा, लेकिन अपील के प्रबंधन के लिए राज्य के समग्र तंत्र के बारे में विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा।
बेंच ने बेहतर शासन और राजकोषीय जिम्मेदारी की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “आप अदालत की मंशा समझ गए हैं। जब आप भोपाल वापस जाएं, तो संबंधित मंत्री सहित सभी को आदेश समझाएं। अनावश्यक मुकदमे दायर करना जनता के पैसे की बर्बादी है।”
