राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के प्रमुख लोगों- NEET PG काउंसलिंग बोर्ड के अध्यक्ष और राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया- एक याचिका के बाद जिसमें NEET PG 2024 काउंसलिंग के तीसरे दौर में अपनाई गई प्रक्रियाओं को चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) 2024 में भाग लेने वाले MBBS स्नातक डॉक्टरों के एक समूह ने नवीनतम काउंसलिंग दौर में सीटों के आवंटन के तरीके पर अपनी चिंता व्यक्त की। वकील तन्वी दुबे द्वारा प्रस्तुत डॉक्टरों ने तर्क दिया कि तीसरे दौर के बाद खाली रह गई सीटें उम्मीदों के विपरीत MBBS डिग्री रखने वाले सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं कराई गईं।
दुबे के अनुसार, ये सीटें योग्य उम्मीदवारों के व्यापक पूल के लिए खोले जाने के बजाय, काउंसलिंग के एक अलग दौर के दौरान भरी जानी हैं। इस प्रक्रिया में कई उच्च रैंकिंग वाले उम्मीदवारों को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत कम योग्यता वाले लोगों को सीटें आवंटित की जाती हैं। दुबे ने बताया, “इससे काफी असमानता पैदा होती है और मेधावी उम्मीदवारों को नुकसान होता है, जो बेहतर परिस्थितियों में इन पदों को प्राप्त कर सकते थे।”
याचिकाकर्ताओं ने इस संभावना पर भी चिंता व्यक्त की कि उन्हें बिना किसी बदलाव के उसी मेडिकल विशेषज्ञता के लिए समझौता करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिससे उनके करियर पर अनिश्चित काल तक असर पड़ सकता है। दुबे ने कहा, “उन्हें या तो सीट से वंचित किया जा रहा है या फिर उन्हें बहुत ज़्यादा कीमत पर एक ही सीट स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो न केवल अनुचित है, बल्कि कई लोगों के लिए अव्यवहारिक भी है।”
इस मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार को सूचीबद्ध करने के न्यायालय के निर्णय से स्थिति की गंभीरता का पता चलता है, जबकि सीट आवंटन शनिवार को निर्धारित है। यह त्वरित प्रतिक्रिया प्रभावित उम्मीदवारों के भविष्य के करियर पर संभावित प्रभाव के बारे में न्यायालय की मान्यता को उजागर करती है।
