केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने आधिकारिक तौर पर एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को अधिसूचित कर दिया है, जिससे देश भर के न्यायिक अधिकारियों की पेंशन संबंधी चिंताओं को दूर करने की उम्मीद है। यह घोषणा न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान की गई।
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का प्रतिनिधित्व किया और नई योजना की विशेषताओं और संभावित प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। चर्चा मुख्य रूप से न्यायिक अधिकारियों के नई पेंशन योजना से इस नए स्थापित ढांचे में संक्रमण पर केंद्रित थी।
अटॉर्नी जनरल ने कहा, “एकीकृत पेंशन योजना न्यायिक अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों की चिंताओं को दूर कर सकती है,” उन्होंने सुझाव दिया कि UPS न्यायपालिका के भीतर पेंशन पर्याप्तता और संवितरण से संबंधित चल रहे मुद्दों को हल कर सकती है।
योजना के हाल ही में कार्यान्वयन को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर तत्काल कोई भी निर्णय स्थगित करने का फैसला किया, इसके बजाय आने वाले महीनों में योजना की प्रभावशीलता का निरीक्षण करने का विकल्प चुना। इस मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह में निर्धारित की गई है।*
यह मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जिला न्यायपालिका के अधिकारियों और सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए पेंशन व्यवस्था को संबोधित करता है, जो अपनी पेंशन योजनाओं में स्पष्टता और सुधार की मांग कर रहे हैं। यूपीएस सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने का वादा करता है।
वित्त मंत्रालय की 25 जनवरी की गजट अधिसूचना के अनुसार, यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आते थे और इस नई योजना को चुनते हैं। हालांकि, कर्मचारी को हटाने, बर्खास्त करने या इस्तीफा देने के मामलों में सुनिश्चित पेंशन लागू नहीं होगी।
