सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां संवैधानिक प्रावधानों से ऊपर नहीं हैं, जिससे एक मिसाल कायम हुई है जो राज्य शासन में राज्यपालों की भूमिका को नया आकार दे सकती है। कोर्ट तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर विचार कर रहा था जिसमें राज्यपाल आरएन रवि द्वारा कई विधेयकों पर अपनी सहमति न देने और उन्हें पारित होने के काफी समय बाद राष्ट्रपति के पास भेजने के फैसले के बारे में बताया गया था।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की कार्रवाई की जांच की, जिसमें सहमति न देने और फिर विधेयक को राज्य विधानमंडल को वापस किए बिना राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने की वैधता पर सवाल उठाया गया।
एक कठोर सुनवाई के दौरान, पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की प्रथाएं विधायी अधिकार को कमजोर कर सकती हैं, जिससे राज्यपाल विधानमंडल पर एक सर्वोच्च व्यक्ति बन सकते हैं, जो संविधान द्वारा परिकल्पित भूमिका नहीं है। तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, राकेश द्विवेदी और पी विल्सन ने तर्क दिया कि विवेकाधिकार का यह दुरुपयोग राज्य की विधायी प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
न्यायालय की जांच इस बात पर केंद्रित थी कि क्या राज्यपाल राज्य को दरकिनार कर सकते हैं और एक विस्तारित अवधि के बाद सीधे राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, “यदि राज्यपाल इसे राज्य को वापस भेजे बिना वर्षों तक रोके रखते हैं, और एक दिन इसे राष्ट्रपति के पास भेजने का फैसला करते हैं, तो यह पूरी तरह से इच्छित संवैधानिक प्रक्रियाओं का खंडन करता है।”
अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने राज्यपाल के कार्यालय का बचाव करते हुए सुझाव दिया कि एक बार जब कोई विधेयक रोक दिया जाता है, तो वह अनिवार्य रूप से गिर जाता है और उस पर आगे पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, न्यायालय ने इसका विरोध करते हुए सवाल किया कि कैसे एक विधेयक को गिर गया माना जाता है जिसे बाद में राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजा जा सकता है।
पीठ ने विधेयकों पर आपत्तियों के बारे में राज्यपाल के संचार पर स्पष्टता की भी मांग की, विधायी पुनर्विचार को सक्षम करने के लिए औपचारिक आपत्तियों की आवश्यकता पर जोर दिया। “यदि राज्यपाल अपनी आपत्तियाँ व्यक्त नहीं करते हैं, तो राज्य विधानमंडल वास्तव में किस पर पुनर्विचार कर रहा है?” न्यायमूर्ति महादेवन ने जोर देते हुए कहा कि विधायी पुनर्विचार महज औपचारिकता नहीं होनी चाहिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने राज्यपाल के कार्यों को उचित ठहराने के लिए बार-बार “विवेकाधिकार” का इस्तेमाल करने की आलोचना की और तर्क दिया कि यह संवैधानिक मंशा के विपरीत है। सिंघवी ने कहा, “राज्यपाल के पास केवल शुरुआती स्थिति में ही विवेकाधिकार होता है, जब विधेयक उनके सामने पेश किया जाता है। एक बार जब यह अनुच्छेद 200 के तहत उससे आगे बढ़ जाता है, तो उनका विवेकाधिकार समाप्त हो जाता है।”
