सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट किया है कि शेयर बाजार में मौखिक अनुबंध भी लागू होते हैं और इससे संयुक्त तथा कई व्यक्तियों पर देनदारी लग सकती है। यह फैसला “ए.सी. चोकसी शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम जतिन प्रताप देसाई एवं अन्य” (2025 INSC 174) में सुनाया गया, जिसमें बंबई हाईकोर्ट द्वारा पति को उसकी पत्नी के ट्रेडिंग घाटे की देनदारी से मुक्त करने के आदेश को पलट दिया गया। शीर्ष अदालत ने माना कि “आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने अनुबंधात्मक संबंधों की सही व्याख्या की थी और इसमें न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।”
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद ए.सी. चोकसी शेयर ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड (अपीलकर्ता), जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का एक पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर है, और जतिन प्रताप देसाई एवं उनकी पत्नी (प्रतिवादी) के बीच था।
1999 में, दोनों प्रतिवादियों ने अपीलकर्ता के साथ अलग-अलग ट्रेडिंग अकाउंट खोले थे। अपीलकर्ता के अनुसार, पति-पत्नी ने मौखिक रूप से सहमति दी थी कि उनके खाते संयुक्त रूप से संचालित किए जाएंगे और किसी भी ट्रेडिंग नुकसान की जिम्मेदारी दोनों पर होगी।
अप्रैल 2001 तक, जब शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, तो पत्नी (प्रतिवादी संख्या 2) के खाते में ₹1,18,48,069/- का डेबिट बैलेंस हो गया। अपीलकर्ता ब्रोकरेज फर्म ने मौखिक निर्देश के आधार पर पति (प्रतिवादी संख्या 1) के खाते का क्रेडिट बैलेंस पत्नी के नुकसान की भरपाई के लिए स्थानांतरित कर दिया। लेकिन जब बचे हुए घाटे की वसूली के लिए दोनों से भुगतान मांगा गया, तो पति ने यह दावा किया कि उन्होंने कभी इस तरह के भुगतान की अनुमति नहीं दी थी और उनकी कोई देनदारी नहीं बनती।
आर्बिट्रेशन और हाईकोर्ट की कार्यवाही
यह मामला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उपविधि 248(a) के तहत मध्यस्थता (Arbitration) में भेजा गया, जो स्टॉक ब्रोकर्स और गैर-सदस्यों के बीच विवादों का समाधान करता है।
आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने ब्रोकरेज फर्म के पक्ष में फैसला दिया और पति-पत्नी को संयुक्त रूप से ₹1,18,48,069/- के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया, जिस पर ब्याज भी लागू होगा।
प्रतिवादियों ने इस फैसले को आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत चुनौती दी, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद, धारा 37 के तहत अपील में, बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पति को इस देनदारी से मुक्त कर दिया, यह कहते हुए कि मौखिक समझौते के आधार पर उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
न्यायमूर्ति पमिडिघंटम श्री नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपील को स्वीकार करते हुए आर्बिट्रल अवार्ड को बहाल कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ:
- मौखिक अनुबंध मान्य और लागू होते हैं – सुप्रीम कोर्ट ने BSE उपविधि 248(a) की व्याख्या करते हुए कहा कि संयुक्त और कई व्यक्तियों की देनदारी संबंधी मौखिक अनुबंध भी आर्बिट्रेशन के दायरे में आते हैं।
- कोई क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) संबंधी त्रुटि नहीं – कोर्ट ने हाईकोर्ट की इस दलील को खारिज कर दिया कि मध्यस्थता ट्रिब्यूनल को पति के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था।
- आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की व्याख्या तर्कसंगत थी – सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल का निर्णय पर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित था, जिनमें वित्तीय लेन-देन और पति द्वारा मौखिक रूप से किए गए कथन शामिल थे। कोई गंभीर कानूनी त्रुटि नहीं थी, जिससे न्यायिक हस्तक्षेप आवश्यक हो।
- स्टॉक मार्केट लेन-देन में मौखिक समझौते आम हैं – कोर्ट ने स्वीकार किया कि शेयर बाजार में अक्सर पारिवारिक सदस्यों के बीच मौखिक समझौते के आधार पर संयुक्त वित्तीय दायित्व बनते हैं। इन्हें केवल लिखित अनुबंध के अभाव में खारिज नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख प्रेक्षण
- “शेयर बाजार में पारिवारिक सदस्यों के बीच मौखिक समझौतों के आधार पर संयुक्त देनदारी आम होती है, और यह कानूनी रूप से लागू होती है।”
- “जब आर्बिट्रेशन क्लॉज किसी भी स्टॉक एक्सचेंज लेन-देन से संबंधित होता है, तो इसमें मौखिक अनुबंध भी शामिल होते हैं।”
- “कोर्ट को मध्यस्थता (Arbitration) के मामलों में अत्यंत सीमित भूमिका निभानी चाहिए और साक्ष्यों की पुनः समीक्षा करने या धारा 37 के तहत अपनी अपीलीय न्यायिक शक्ति को बढ़ाने से बचना चाहिए।”
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और आर्बिट्रल अवार्ड को पूर्ण रूप से बहाल कर दिया। अब पति और पत्नी संयुक्त रूप से ₹1,18,48,069/- की राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिस पर 1 मई, 2001 से 9% वार्षिक ब्याज लगेगा, जब तक कि पूरी राशि का भुगतान नहीं हो जाता।
