जांच रिपोर्ट न देने पर सजा गैरकानूनी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्यवाही में सजा आदेश को रद्द किया

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पुष्ट करने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त डिप्टी रेंजर के खिलाफ अनुशासनात्मक सजा आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें दंड लगाने से पहले याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट न देने सहित प्रक्रियागत खामियों का हवाला दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू ने

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