दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद को हिरासत में पैरोल पर संसद के बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देने की संभावना के बारे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा। हाई-प्रोफाइल आतंकी फंडिंग मामले में मुकदमे का सामना कर रहे राशिद का संसद सत्र में भाग लेना एनआईए द्वारा उठाए गए सुरक्षा चिंताओं के बीच अदालत के फैसले पर निर्भर करता है।
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति विकास महाजन ने हिरासत में रहते हुए राशिद को संसद में उपस्थित होने की अनुमति देने की व्यवहार्यता पर सवाल उठाकर एनआईए के विरोध को चुनौती दी। “उन्हें (राशिद) हिरासत में संसद भेजने में क्या कठिनाई है? वह (राशिद) एक निर्वाचित सांसद हैं। न्यायमूर्ति महाजन ने विशेष सरकारी वकील अक्षय मलिक को निर्देश दिया, “कल निर्देशों के साथ वापस आएं।”
राशिद ने अपने वकीलों वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन और अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय के माध्यम से 30 जनवरी से 5 अप्रैल तक अंतरिम जमानत और वैकल्पिक रूप से 30 जनवरी से 4 अप्रैल तक हिरासत पैरोल के लिए याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि संसद में उनकी उपस्थिति उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। याचिका में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति ने उन्हें विशेष रूप से सत्र में भाग लेने के लिए बुलाया था।
यह कानूनी कदम 23 दिसंबर के शहर की अदालत के फैसले के बाद उठाया गया है, जिसने अधिकार क्षेत्र के मुद्दों के कारण राशिद की जमानत याचिका पर फैसला देने से इनकार कर दिया, जिससे सांसद की ओर से आगे की कानूनी कार्रवाई की गई। राशिद का तर्क है कि यह निष्क्रियता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, क्योंकि यह बिना मुकदमे के उनकी कैद को बढ़ाती है।
एनआईए ने 2 फरवरी को अपने हलफनामे में राशिद द्वारा अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र बारामुल्ला में गवाहों को प्रभावित करने के जोखिमों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने दावा किया कि राशिद की संसदीय भूमिका सत्र में भाग लेने का स्वतः अधिकार प्रदान नहीं करती है।
इन कार्यवाहियों के बीच, अदालत ने प्रशासनिक मामलों को भी संबोधित किया, राशिद की जमानत याचिका को संभालने के लिए एक विशिष्ट अदालत को नामित करने के बारे में अपने रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया। यह कदम तब उठाया गया जब एनआईए ने अनुरोध किया कि एनआईए अदालत को सांसदों/विधायकों के लिए अदालत के रूप में नामित किया जाए, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया।
इंजीनियर राशिद को 2019 में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर में अशांति और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए अवैध धन के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। एनआईए की चार्जशीट में कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों के खिलाफ आरोप शामिल हैं और इस क्षेत्र में नागरिकों और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आतंकी संगठनों और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच समन्वय का दावा किया गया है।
