सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को घोषणा की कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े जबरन वसूली के आरोपों के संबंध में कर्नाटक भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नलीन कुमार कटील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रहेगी। यह निर्णय तब आया जब अदालत ने 3 दिसंबर, 2024 के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसने पहले आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार ने “जनाधिकार संघर्ष परिषद” के आदर्श आर अय्यर की अपील को खारिज करते हुए कहा, “कोई विशेष आरोप नहीं हैं और कोई सामग्री भी नहीं है…हम किसी भी तरह की जांच की अनुमति नहीं देंगे।” अय्यर, जिनका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता प्रशांत भूषण कर रहे थे, ने तर्क दिया था कि इस योजना का इस्तेमाल प्रवर्तन निदेशालय जैसी जांच एजेंसियों का उपयोग करके कॉर्पोरेट संस्थाओं से पैसे ऐंठने के लिए किया गया था।
पीठ ने अपने निर्णय के लिए ठोस सबूतों की कमी पर जोर दिया, और कहा, “हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।” हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विशेष याचिका को खारिज करने से भविष्य में मामले या एफआईआर दर्ज करने पर रोक नहीं लगती है, अगर वे ठोस सबूतों द्वारा समर्थित हैं।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि शिकायत में कानूनी आधार की कमी है और जबरन वसूली का प्रथम दृष्टया मामला भी स्थापित करने में विफल रही। इसने नोट किया कि शिकायतकर्ता कथित जबरन वसूली से सीधे प्रभावित नहीं था और इसलिए शिकायत दर्ज करने के लिए उसके पास अधिकार नहीं था। हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच के लिए मामले को शुरू में संदर्भित करने में ट्रायल कोर्ट के न्यायिक विवेक की कमी की आलोचना की, और टिप्पणी की कि “एक मजिस्ट्रेट जबरन वसूली का आरोप लगाने वाली शिकायत की योग्यता की पुष्टि किए बिना केवल रबर स्टैंप के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।”
इसके अलावा, हाईकोर्ट ने पाया कि जबरन वसूली के अपराध के आवश्यक तत्व नहीं थे अय्यर की मूल शिकायत में दावा किया गया था कि कतील ने अन्य भाजपा नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी छापों की धमकी देकर निगमों को चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए मजबूर किया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी भी शामिल थे।
