एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, निर्वाचित अधिकारियों से जुड़े आपराधिक मामलों के लिए नामित एक विशेष अदालत ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर एक क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिससे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ रिश्वत का मामला प्रभावी रूप से खारिज हो गया है। यह मामला एक भाजपा नेता द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजा है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान बेंगलुरु टर्फ क्लब (बीटीसी) में नियुक्ति के बदले में 1.3 करोड़ रुपये स्वीकार किए थे।
18 जनवरी को अदालत के फैसले में कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा की गई जांच की व्यापक समीक्षा की गई। अदालत ने कहा, “कर्नाटक लोकायुक्त, बेंगलुरु के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा दिनांक 12.9.2024 को दायर की गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है।”
इस निष्कर्ष के बावजूद कि सिद्धारमैया ने वास्तव में एल विवेकानंद से 1,30,00,000 रुपये की राशि प्राप्त की थी, अदालत ने निर्धारित किया कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे कि यह लेनदेन बीटीसी प्रबंधन के लिए एक क्विड प्रो क्वो था। यह निर्णय तब आया जब विशेष अदालत ने पहले लोकायुक्त पुलिस को आरोपों की फिर से जांच करने का निर्देश दिया था, जिसके कारण अंततः क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई।
