फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी और पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच 28 जनवरी को विचार-विमर्श करेगी। हुसैन दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेना चाहता है। 22 जनवरी को अंतरिम जमानत के लिए उसकी पिछली याचिका पर दो जजों की बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया था, जिसके बाद उसने यह अनुरोध किया है।
इस मामले पर जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता सुनवाई करेंगे। यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा हुसैन को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के टिकट पर मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के लिए हिरासत में पैरोल की अनुमति देने के बाद आया है। हालांकि, हाई कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए विस्तारित जमानत के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और उनके खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति को निर्णय का प्राथमिक कारक बताया।
हुसैन को 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में फंसाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 53 व्यक्तियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। उन पर कई गंभीर कानूनों के तहत आरोप हैं, जिनमें गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) भी शामिल है और वे सीधे इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले से जुड़े हैं, जिनका शव दंगाग्रस्त क्षेत्र में एक नहर में कई चोटों के साथ मिला था।
याचिका की पिछली सुनवाई में बंटा हुआ फैसला आया, जिसमें न्यायमूर्ति पंकज मिथल ने याचिका को खारिज कर दिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने अंतरिम जमानत का पक्ष लिया। असहमति ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को शामिल किया, जिन्होंने तब से नई पीठ के गठन की व्यवस्था की है।
