झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग (ECI) को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें झारखंड में आसन्न नगर निगम चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग को अद्यतन मतदाता सूची प्रदान करने की समयसीमा का विवरण दिया गया। न्यायमूर्ति आनंद सेन ने यह निर्देश पूर्व वार्ड पार्षद रोशनी खालको द्वारा नगर निगम चुनाव कराने में देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान दिया।
कार्यवाही के दौरान, चुनाव आयोग के वकील ने स्वीकार किया कि मतदाता सूची संकलित की गई थी, लेकिन इसे अभी तक अद्यतन नहीं किया गया था – एक ऐसा रहस्योद्घाटन जिसने अदालत को यह पूछने के लिए प्रेरित किया कि क्या मौजूदा सूची का उपयोग आगामी चुनावों के लिए किया जा सकता है। उम्मीद है कि चुनाव आयोग अपने आगामी हलफनामे में इस मुद्दे को स्पष्ट करेगा।
झारखंड में नगर निगम चुनावों के लिए कानूनी प्रयास में न्यायिक हस्तक्षेपों की एक श्रृंखला देखी गई है, जिसकी शुरुआत वार्ड पार्षदों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद 2023 की शुरुआत में खालको द्वारा दायर एक रिट याचिका से हुई। 4 जनवरी, 2024 को न्यायालय के आदेश के बाद, जिसमें सरकार को तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया गया था – एक निर्देश जो पूरा नहीं हुआ – खालको ने अवमानना याचिका दायर करके अपनी कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया।
जारी देरी के जवाब में, हाईकोर्ट ने 16 जनवरी को एक और आदेश जारी किया, जिसमें सरकार को चार महीने के भीतर चुनाव आयोजित करने की आवश्यकता थी। मामले की तात्कालिकता को मुख्य सचिव अलका तिवारी को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए पहले से ही समन जारी करके रेखांकित किया गया था।
