सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायिक अधिकारी अभिनव किरण सेखों की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिन्हें 2019 में आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना दोहा और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एस वी एन भट्टी ने मामले की अध्यक्षता की और अधिकारी के कदाचार की गंभीरता पर जोर दिया।
कार्यवाही के दौरान, बेंच ने सेखों की हरकतों, खासकर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने के उनके प्रयास की आलोचना की, जिसे उन्होंने न्यायपालिका के भीतर अपेक्षित नैतिक मानकों के साथ असंगत माना। सेखों का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस अदालत को प्रभावित करने में विफल रहे, जिसने चिंता व्यक्त की कि याचिका पर विचार करने से एक हानिकारक मिसाल कायम हो सकती है।
कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सेखों ने न केवल तथ्यों को छिपाया, बल्कि पूरी जानकारी पेश न करके अदालत को धोखा देने का भी प्रयास किया। पारदर्शिता की यह कमी अपील को खारिज करने के उनके फैसले का एक महत्वपूर्ण कारक थी।
इससे पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी बर्खास्तगी को बरकरार रखा था, यह देखते हुए कि सेखों की अवज्ञा और परिवीक्षा के दौरान तथ्यों को दबाने के पैटर्न से पता चलता है कि अगर उन्हें उनके पद पर पुष्टि की जाती है तो इस तरह का व्यवहार जारी रहने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला किया, जो शुरू में पूर्ण न्यायालय की सिफारिश पर आधारित था।
पंजाब सरकार ने इन सिफारिशों के बाद अप्रैल 2021 में सेखों को आधिकारिक रूप से बर्खास्त कर दिया। उनका न्यायिक करियर अप्रैल 2016 में शुरू हुआ था, और 2017 में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, उन्होंने अतिरिक्त कार्यभार संभालने से पहले फिरोजपुर में एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में कार्य किया।
पटियाला जिला अदालतों की देखरेख करने वाले न्यायाधीश द्वारा एक यादृच्छिक प्रशासनिक समीक्षा के दौरान कदाचार का पता चला। यह पता चला कि सेखों ने बिना पूर्व अनुमति के विदेश यात्राएँ की थीं और इन यात्राओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।
