सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त सहायक प्रोफेसर डॉ. आर.बी. दुबे की अवमानना याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है। दुबे ने अपनी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को जारी करने के निर्देश देने वाले पिछले न्यायालय के आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन को नोटिस जारी कर सुनवाई की तिथि 18 फरवरी, 2025 तय की है।
डॉ. दुबे की सेवानिवृत्ति लाभों के लिए कानूनी लड़ाई 2003 में उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार किए जाने के बाद शुरू हुई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उनके चयन के बाद 1986 से तदर्थ सहायक प्रोफेसर के रूप में उनकी सेवा के बावजूद, उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी की गणना में 1980 से 1986 तक की उनकी प्रारंभिक सेवा अवधि को शामिल नहीं किया गया। इसके कारण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
राज्य सरकार की बाद में सुप्रीम कोर्ट में की गई अपील को 30 जुलाई, 2024 को खारिज कर दिया गया, जिसमें छह सप्ताह के भीतर सभी देय लाभों का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, डॉ. दुबे का दावा है कि अधिकारी इस आदेश का पालन करने में विफल रहे हैं, जिसके कारण अवमानना याचिका दायर की गई है।
अवमानना याचिका में मध्य प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों द्वारा अदालत के निर्देश को पूरा करने में कथित रूप से जानबूझकर की गई अनदेखी को उजागर किया गया है। डॉ. दुबे के अनुसार, कई बार याद दिलाने और विभाग को आवश्यक अदालती आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद, उनके बकाए को संसाधित करने या वितरित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देरी ने उन्हें आदेश को लागू करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने के लिए मजबूर किया है।
