एक उल्लेखनीय निर्णय में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दोहराया है कि दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 12(सी) के प्रावधानों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि दत्तक ग्रहण की वैधता सक्षम न्यायालय द्वारा पुख्ता रूप से स्थापित न कर दी जाए। न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहारी ने कंड्रेगुला राम बाबू एवं अन्य द्वारा दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 2564/2024 को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला एक लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति विवाद से उपजा है, जिसमें याचिका में प्रतिवादी के रूप में प्रतिनिधित्व करने वाले वादीगण ने कुछ संपत्तियों के कब्जे की वसूली और मृतक कोंडापल्ली वेंकट रत्नम की विधवा द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों को रद्द करने की मांग की थी। मृतक की विधवा द्वारा कथित रूप से गोद लिए गए याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 12(सी) के तहत उनके अधिकारों की रक्षा की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XIV नियम 2 के तहत एक अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह मुद्दे 3 से 8 को प्रारंभिक के रूप में माने। ये मुद्दे मुख्य रूप से गोद लेने के कानूनी निहितार्थों और मृतक की विधवा द्वारा निष्पादित बिक्री विलेखों को रद्द किया जा सकता है या नहीं, से संबंधित थे।
कानूनी मुद्दे और तर्क
1. गोद लेने की वैधता: याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि गोद लेने के कानूनी परिणाम, विशेष रूप से धारा 12(सी) के तहत निहित संपत्तियों को बेचने के खिलाफ सुरक्षा, विवादित तथ्यों में गहराई से जाने के बिना तय की जा सकती है।
2. प्रारंभिक मुद्दे: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि धारा 12(सी) के तहत कानूनी निहितार्थों का निर्धारण करने से मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रारंभिक चरण में ही हल किया जा सकेगा, जिससे संभावित रूप से लंबी मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा।
हालांकि, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि गोद लेने का तथ्य ही विवादित है और इसके लिए साक्ष्य की गहन जांच की आवश्यकता है, जिसमें गोद लेने की परिस्थितियों और इसकी वैधता शामिल है।
न्यायालय द्वारा अवलोकन
न्यायमूर्ति तिलहरी ने याचिका को खारिज करते हुए स्थापित कानूनी सिद्धांत को रेखांकित किया कि अदालतें कानून और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर प्रारंभिक मुद्दों के रूप में निर्णय नहीं ले सकती हैं। उन्होंने कहा:
“वैध गोद लेने के कानूनी परिणाम विशुद्ध रूप से कानून का प्रश्न हो सकते हैं। हालांकि, वर्तमान मामले में, गोद लेने को ही चुनौती दी जा रही है। जब तक गोद लेने की वैधता निर्धारित नहीं हो जाती, तब तक धारा 12(सी) को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता।”
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे 3 से 8 विशुद्ध रूप से कानूनी नहीं थे, बल्कि इसमें तथ्यात्मक निर्धारण शामिल थे, जिसमें गोद लेने का तथ्य, संपत्ति के लेन-देन की परिस्थितियां और पहले के निर्णयों के निहितार्थ शामिल थे।
रमेश बी. देसाई बनाम बिपिन वाडीलाल मेहता (2006) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति तिलहरी ने कहा:
“संहिता न्यायालय को कानून और तथ्य के मिश्रित मुद्दों पर मुकदमा चलाने का कोई अधिकार नहीं देती है। जहां कानून के किसी प्रश्न पर निर्णय विवादित तथ्यों पर निर्भर करता है, उसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में नहीं चलाया जा सकता है।”
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य उदाहरण, पांडुरंग शंकर शिवंकर बनाम मुक्ताबाई w/o गोविंदराव माटे (2014) पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया था कि गोद लेने के तथ्य को साबित करने में कानूनी और तथ्यात्मक दोनों तरह की जांच शामिल है, विशेष रूप से गोद लेने की प्रक्रिया के दौरान देने और लेने के आवश्यक तत्व।
निर्णय
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के अंतरिम आवेदन को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति तिलहरी ने निष्कर्ष निकाला:
“गोद लेने की वैधता पर निष्कर्ष निकाले बिना, धारा 12 (सी) के तहत कानूनी परिणामों की जांच नहीं की जा सकती। उठाए गए मुद्दे कानून और तथ्य के मिश्रित प्रश्न हैं, जिनके निर्धारण के लिए साक्ष्य और परीक्षण की आवश्यकता है।”
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियाँ अंतरिम चरण तक ही सीमित थीं और इससे मुख्य मुकदमे की सुनवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मुख्य विवरण
– केस का शीर्षक: कंड्रेगुला राम बाबू और अन्य बनाम कोंडापल्ली वेंकट लक्ष्मी और अन्य।
– केस संख्या: सिविल रिवीजन याचिका संख्या 2564/2024।
– याचिकाकर्ताओं के वकील: श्री प्रभाला राजा शेखर।
– पीठासीन न्यायाधीश: न्यायमूर्ति रवि नाथ तिलहरी।
