सुप्रीम कोर्ट 15 जनवरी को मथुरा में शाही ईदगाह की मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में उनकी याचिका को विचारणीय नहीं माना गया था। यह सुनवाई लंबे समय से चले आ रहे मंदिर-मस्जिद विवाद में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
यह विवाद इस दावे के इर्द-गिर्द घूमता है कि शाही ईदगाह मस्जिद, जो औरंगजेब के समय की है, एक हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाई गई थी। हिंदू वादियों ने मस्जिद को हटाने की मांग करते हुए मामले दायर किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि इस स्थल पर मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था। हालांकि, मस्जिद प्रबंधन समिति का तर्क है कि ये मुकदमे पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 का उल्लंघन करते हैं, जो अयोध्या विवाद के मामले को छोड़कर, भारत की स्वतंत्रता के समय मौजूद पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र की रक्षा करता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष 1 अगस्त को एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय में कहा था कि विवादित स्थल के “धार्मिक चरित्र” का निर्धारण करना आवश्यक है, जिसमें कहा गया था कि किसी स्थल का एक साथ दो धार्मिक चरित्र नहीं हो सकता जो “एक दूसरे के प्रतिकूल” हों। न्यायालय ने 15 अगस्त, 1947 तक स्थल के चरित्र को स्थापित करने के लिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता पर बल दिया।
इसके बावजूद, मस्जिद समिति की अंतर-न्यायालय अपील की याचिका खारिज कर दी गई, जिसके कारण उन्हें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हिंदू पक्षों के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि मस्जिद समिति को हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार, सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बजाय, इलाहाबाद हाईकोर्ट के भीतर ही अपील करनी चाहिए थी।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार अंतिम सुनवाई की अध्यक्षता करेंगे, जो पिछले वर्ष 9 दिसंबर को शुरू हुई थी। शीर्ष न्यायालय ने मामले की कानूनी स्थिति की गहन जांच करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसमें प्रक्रियात्मक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के महत्व पर जोर दिया गया है।
