केरल हाईकोर्ट ने सार्वजनिक बैठकों और विरोध प्रदर्शनों के कारण सड़क अवरोधों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एलडीएफ और कांग्रेस दोनों दलों के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की है। न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्ण एस की खंडपीठ ने सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम वी गोविंदन, सीपीआई के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम, एर्नाकुलम डीसीसी के अध्यक्ष मोहम्मद शियास और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 10 फरवरी को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है।
यह कार्यवाही एक याचिका के बाद शुरू हुई जिसमें एम वी गोविंदन पर 5 दिसंबर, 2024 को तिरुवनंतपुरम में वंचियूर अदालत परिसर के बाहर आयोजित सीपीआई (एम) के क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान न्यायिक निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। इस आयोजन ने कथित तौर पर सार्वजनिक सड़कों और हाशिये को बाधित किया, जिससे काफी व्यवधान हुआ।
प्रारंभिक शिकायत से आगे बढ़कर, अदालत ने केरल के अन्य हिस्सों में हुई सीपीआई और कांग्रेस से जुड़ी घटनाओं को भी शामिल किया है। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न तो सत्तारूढ़ मोर्चे और न ही विपक्ष को सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों को बाधित करने का अधिकार है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की हरकतें जनता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं।
वांचियूर में सीपीआई(एम) के कार्यक्रम की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए, पीठ ने कहा कि यह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक सभागार में आयोजित होने वाले नियमित कार्यक्रम जैसा था। स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हुए, न्यायाधीशों ने टिप्पणी की कि राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान सड़क अवरोधों की ये बार-बार होने वाली घटनाएं गंभीर हैं और इन्हें मामूली नहीं माना जा सकता।
