सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सूचना आयोगों में लंबे समय से रिक्तियों को तत्काल भरने का निर्देश जारी किया, जिसमें नियुक्तियों में विविधता की कमी के लिए सरकार की आलोचना की गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) ढांचे की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए इन आवश्यक निकायों में कर्मचारियों की नियुक्ति की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
कार्यवाही के दौरान, जस्टिस सूर्यकांत ने मौजूदा आयोगों की एकरूपता पर टिप्पणी की, जो मुख्य रूप से नौकरशाहों द्वारा भरे जाते हैं, उन्होंने कहा, “हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं कि पूरे आयोग में केवल एक ही श्रेणी के लोग हैं। केवल नौकरशाहों को ही क्यों नियुक्त किया जाना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को क्यों नहीं?”
याचिकाकर्ता अंजलि भारद्वाज सहित अन्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के सुप्रीम कोर्ट के 2019 के निर्देश के बावजूद, राज्यों ने देरी की, जिससे आरटीआई अधिनियम की प्रभावशीलता कम हो गई। भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि इन रिक्तियों ने सूचना प्राप्त करने की जनता की क्षमता को काफी हद तक बाधित किया है, जिससे आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य विफल हो गया है।
पीठ ने अब केंद्र को अगस्त 2024 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया का विवरण देने वाली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और इसके पूरा होने की समयसीमा स्पष्ट करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, अदालत ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव से सूचना आयुक्तों के पद के लिए 161 उम्मीदवारों के आवेदनों के प्रसंस्करण की रूपरेखा तैयार करने वाला हलफनामा देने का अनुरोध किया है।
गैर-अनुपालन को संबोधित करने के लिए, अदालत ने विधानसभा में विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं करने के लिए विशेष रूप से झारखंड को बुलाया है। पीठ ने झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को नियुक्ति प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए चयन समिति में एक सदस्य को नामित करने का निर्देश दिया।
इसके अलावा, अदालत ने रिक्तियों वाले अन्य राज्यों को आवेदकों की सूची अधिसूचित करने, चयन समिति की संरचना, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के मानदंड और साक्षात्कार और नियुक्तियों के संचालन की समयसीमा का खुलासा करने का निर्देश दिया, ये सभी एक सप्ताह के भीतर।
राज्यों के मुख्य सचिवों को रिक्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने और नियुक्तियों के बारे में अनुपालन हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जिन राज्यों में नियुक्तियां पूरी हो चुकी हैं, उन्हें आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की सूची, खोज समिति की संरचना, शॉर्टलिस्टिंग के लिए अपनाए गए मानदंड और नियुक्ति अधिसूचनाओं का विवरण देते हुए हलफनामा प्रस्तुत करना चाहिए।
