अस्पष्टता और विवेक का प्रयोग न करना निवारक निरोध को उचित नहीं ठहरा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अधिवक्ता की निरोध को रद्द किया

जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी की अध्यक्षता में जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में अधिवक्ता मियाँ मुज़फ़्फ़र की जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) 1978 के तहत निवारक निरोध को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निरोध प्राधिकरण की अस्पष्ट आरोपों पर भरोसा करने और विवेक का प्रयोग न करने के लिए आलोचना की, तथा इस बात

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