भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव के लगातार बढ़ते मुद्दे पर विचार करते हुए शुक्रवार को ऐसी प्रथाओं को खत्म करने के लिए एक प्रभावी तंत्र विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को ऐसे नियमों का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है, जो केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों में जाति के आधार पर भेदभाव को रोकेंगे।
न्यायालय ने यूजीसी से यूजीसी (उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम) 2012 के अनुरूप समान अवसर प्रकोष्ठ स्थापित करने वाले संस्थानों की संख्या के बारे में डेटा प्रदान करने के लिए कहा है, जिसे “यूजीसी समानता नियम” के रूप में जाना जाता है। पीठ ने यह सुनिश्चित करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया कि ये नियम केवल पाठ्य सामग्री से अधिक हों, उन्होंने कहा, “हम इस संवेदनशील मुद्दे के प्रति समान रूप से सचेत हैं। हम कुछ करेंगे। हमें यह देखने के लिए कुछ प्रभावी तंत्र और तौर-तरीके खोजने होंगे कि 2012 के नियम वास्तविकता में कैसे लागू हों।”
सुनवाई के दौरान, अदालत ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा और यूजीसी को जाति-आधारित भेदभाव की शिकायतों और उसके परिणामस्वरूप की गई कार्रवाई के बारे में छह सप्ताह के भीतर डेटा प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
यह पहल रोहित वेमुला और पायल तड़वी की दुखद मौतों के बाद की गई है, जिसने शैक्षणिक वातावरण में जाति-आधारित भेदभाव की गंभीरता को रेखांकित किया। दोनों छात्रों की माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2004 से अब तक, 50 से अधिक छात्र, मुख्य रूप से एससी/एसटी पृष्ठभूमि से, इस तरह के भेदभाव के कारण आईआईटी और अन्य संस्थानों में आत्महत्या कर चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों को संबोधित करने में देरी पर ध्यान दिया, 2019 में दायर एक जनहित याचिका में बहुत कम प्रगति देखी गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “अब से हम इस याचिका को समय-समय पर सूचीबद्ध करेंगे ताकि मामले में कोई प्रभावी समाधान निकाला जा सके क्योंकि 2019 से अब तक कुछ खास नहीं हुआ है।”
यूजीसी के वकील ने प्रस्तुत किया कि एक समिति का गठन किया गया है और उसने जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार कर लिया है। आधिकारिक रूप से अधिसूचित होने से एक महीने पहले जनता की आपत्तियों और सुझावों को एकत्र करने के लिए मसौदा वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना है।
हालांकि, पीठ ने यूजीसी की लंबे समय से निष्क्रियता की आलोचना की और नए नियमों के त्वरित कार्यान्वयन का आग्रह किया। पीठ ने आदेश दिया, “नए नियमों को अधिसूचित करने के लिए कितना समय चाहिए? आप इसे एक महीने में करें और रिकॉर्ड पर रखें।”
सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी शामिल थे और उन्होंने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से जवाब मांगा, जो उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन और मान्यता प्रदान करती है।
