न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक न्यायालयों में राष्ट्रीय सेवा और ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (एनएसटीईएस) के क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। यह प्रणाली न्यायालय द्वारा जारी समन, वारंट और कुर्की आदेशों का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया। न्यायालय ने न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन में देरी और लापरवाही पर अपनी चिंता व्यक्त की, तथा इस बात पर जोर दिया कि ये खामियां न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को कमजोर करती हैं।
हाईकोर्ट के निर्णय में यह अनिवार्य किया गया है कि न्यायिक अधिकारियों को न्यायालय के आदेशों को लागू करने के लिए एसपी, एसएसपी और पुलिस आयुक्तों जैसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से सीधे संवाद करना चाहिए, तथा प्रगति पर हाईकोर्ट को रिपोर्ट देनी चाहिए। इस कदम का उद्देश्य उच्च पदस्थ अधिकारियों को न्यायपालिका के निर्देशों की अनदेखी करने से रोकना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
शुरुआत में लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ शहर NSTES के लिए पायलट स्थान के रूप में काम करेंगे। परिणामों के आधार पर, इस प्रणाली को धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश की सभी आपराधिक अदालतों में विस्तारित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न्यायिक आदेशों का पालन करने में विफल रहने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने सहित कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
NSTES का कार्यान्वयन एक लंबे समय से चल रहे चेक-बाउंसिंग मामले से संबंधित याचिका के जवाब में हुआ है, जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं को संभालने में गैर-अनुपालन और पुलिस की लापरवाही के व्यापक मुद्दों को उजागर किया गया है। नई प्रणाली के साथ, न्यायालय का लक्ष्य ऐसे मुद्दों को अधिक कुशलता से हल करना और यह सुनिश्चित करना है कि प्रक्रियात्मक खामियों के कारण न्याय में देरी न हो।
