बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2015 में तर्कवादी और लेखक गोविंद पानसरे की हत्या की जांच की निगरानी समाप्त करने का फैसला किया है, तथा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निगरानी जारी रखना अनावश्यक घोषित किया है।
गुरुवार को, न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खता की खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की व्यापक रिपोर्ट ने जांच की गहनता को प्रदर्शित किया है, जिसमें केवल दो फरार संदिग्धों की गिरफ्तारी शेष है। पीठ ने कहा, “हमारे अनुसार, केवल फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के उद्देश्य से, इस न्यायालय द्वारा आगे की जांच की निरंतर निगरानी आवश्यक नहीं है।”
अदालत ने उच्च न्यायालय की निरंतर निगरानी को चुनौती देने वाले एक आरोपी की याचिका पर भी विचार किया, जिसे अंततः खारिज कर दिया गया तथा निर्देश दिया गया कि भविष्य में होने वाले किसी भी घटनाक्रम, जैसे कि शेष संदिग्धों की गिरफ्तारी, की सूचना सीधे ट्रायल कोर्ट को दी जाए।
गोविंद पानसरे और उनकी पत्नी उमा पर 15 फरवरी, 2015 को कोल्हापुर शहर में सुबह की सैर के दौरान हमला किया गया था। पानसरे ने पाँच दिन बाद दम तोड़ दिया, जिसके बाद अपराध जाँच विभाग (CID) के विशेष जाँच दल (SIT) के नेतृत्व में एक हाई-प्रोफाइल जाँच शुरू हुई, और बाद में 2022 में ATS को स्थानांतरित कर दिया गया।
हाई कोर्ट 2016 से जाँच की निगरानी कर रहा था, जिसमें जाँच एजेंसियों से नियमित प्रगति रिपोर्ट की आवश्यकता थी। दो भगोड़ों को पकड़ने के अलावा मुख्य जाँच कार्य पूरे होने के बाद, अदालत ने अब अपना ध्यान एक तेज़ सुनवाई सुनिश्चित करने की ओर केंद्रित किया है।
न्यायिक प्रक्रिया में देरी के बारे में पीड़ित के परिवार द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए, अदालत ने कहा कि मुकदमा पहले ही शुरू हो चुका है और आगे बढ़ रहा है, 16 दिसंबर, 2024 तक 28 गवाहों की जाँच की जा चुकी है। पीठ ने कोल्हापुर में सत्र न्यायालय को कार्यवाही में तेजी लाने और समय पर समाधान की सुविधा के लिए दैनिक आधार पर सुनवाई करने के आदेश जारी किए हैं।
