दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने अप्रैल 2015 से नवंबर 2024 तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 112 करोड़ रुपये जमा किए हैं, यह जानकारी राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को सौंपी गई रिपोर्ट में दी गई है। पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर लगाए गए जुर्माने से प्राप्त यह निधि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समर्थित “प्रदूषणकर्ता भुगतान करता है” सिद्धांत के अनुप्रयोग को रेखांकित करती है।
पर्यावरण क्षतिपूर्ति के निष्पादन और प्रभाव से संबंधित NGT ने DPCC से इन निधियों के संग्रह और आवंटन दोनों पर विस्तृत विवरण मांगा। समिति की 26 दिसंबर की रिपोर्ट के अनुसार, एकत्रित राशि में से लगभग 36.05 करोड़ रुपये विभिन्न पर्यावरण बहाली और संवर्द्धन परियोजनाओं पर खर्च किए गए हैं।
व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 10.11 करोड़ रुपये, सूचनात्मक, शैक्षिक और संचार पहलों के लिए समर्पित था। इसके ठीक पीछे, निगरानी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 8.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जिसमें निरंतर परिवेशी वायु गुणवत्ता और शोर निगरानी स्टेशनों की स्थापना और रखरखाव शामिल था। प्रयोगशाला संवर्द्धन के लिए 6.79 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, जबकि 5.11 करोड़ रुपये एनजीटी द्वारा निर्देशित अध्ययनों का समर्थन किया गया।
अनुसंधान और विकास, विशेषज्ञों और सलाहकारों को काम पर रखने और अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त धन आवंटित किया गया। हालांकि, निधि उपयोग में उल्लेखनीय अंतराल की पहचान की गई, दूषित स्थलों के उपचार, क्षमता निर्माण और विभिन्न पर्यावरणीय प्रभावों पर विशेष अध्ययन के लिए कोई व्यय रिपोर्ट नहीं की गई।
रिपोर्ट में इन मुआवज़ों के स्रोतों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें वायु प्रदूषण और निर्माण गतिविधियाँ सूची में सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने क्रमशः 18.84 करोड़ रुपये और 18.60 करोड़ रुपये का योगदान दिया। पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन में पाए गए चिकित्सा प्रतिष्ठानों और होटलों ने भी महत्वपूर्ण राशि का योगदान दिया, जो क्रमशः 17.68 करोड़ रुपये और 13 करोड़ रुपये थी।
कम लेकिन उल्लेखनीय योगदान प्लास्टिक बैग के उपयोग, मॉल द्वारा हरित मानदंड के उल्लंघन और अवैध बोरवेल संचालन पर लगाए गए जुर्माने से आया। इसके अतिरिक्त, डीपीसीसी ने “गैर-पुष्टि क्षेत्रों” में विभिन्न उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया, जिनमें अवैध जनरेटर का उपयोग, यमुना नदी में अनुचित निपटान प्रथाएं और प्लास्टिक बैग का अनधिकृत उपयोग शामिल है।
