सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी मेडिकल और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट उनके बेटे उमर अंसारी को सौंपने का निर्देश दिया है। गैंगस्टर से नेता बने इस शख्स की 28 मार्च, 2024 को हिरासत में मौत हो गई थी, जिससे उनके परिवार ने उनकी मौत के हालात को लेकर चिंता जताई और आरोप लगाए।
सुनवाई के दौरान जस्टिस हृषिकेश रॉय और एस वी एन भट्टी ने उमर अंसारी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की याचिका पर जवाब दिया। उमर ने दलील दी थी कि बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य ने उनके पिता की मौत से जुड़ी जांच रिपोर्ट मुहैया नहीं कराई है, जिसकी आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश के बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत बताई गई थी।
मऊ सदर से पांच बार विधायक रहे और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियत मुख्तार अंसारी 2005 से जेल में बंद थे और उन पर 60 से अधिक आपराधिक आरोप थे, जिसमें भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का दोषसिद्धि भी शामिल है। लंबे समय तक जेल में रहने और यूपी की राजनीति में विवादास्पद व्यक्तित्व के कारण उनके बेटे ने दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर की जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, जिसमें उनकी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई गई थी।
यूपी सरकार ने पहले 2023 में अदालत को आश्वासन दिया था कि वह बांदा जेल के भीतर अंसारी की सुरक्षा बढ़ाएगी ताकि उसके जीवन को किसी भी तरह का जोखिम न हो। इन आश्वासनों के बावजूद, अंसारी की मौत ने संदेह पैदा किया, खासकर उनके भाई, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने, जिन्होंने आरोप लगाया कि मुख्तार को जेल में “धीमा जहर” दिया गया था, एक ऐसा दावा जिसे अधिकारियों ने नकार दिया है।
इन चिंताओं के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उद्देश्य उमर अंसारी को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यूपी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने पुष्टि की कि निर्देशानुसार उमर को दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे।
