सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रणाली को समाप्त करने की मांग की गई है, जिसके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि यह मौलिक संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई याचिका में आयकर अधिनियम के तहत उन प्रावधानों को निशाना बनाया गया है, जो भुगतान के स्रोत पर करों की अग्रिम कटौती को अनिवार्य बनाते हैं।
अधिवक्ता अश्विनी दुबे द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि टीडीएस प्रणाली “मनमाना और तर्कहीन” है और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19 (व्यवसाय करने का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करती है। याचिका में केंद्र, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि आयोग और नीति आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है।
जनहित याचिका में उजागर की गई चुनौतियाँ:
– प्रशासनिक बोझ: याचिका में करदाताओं पर पड़ने वाले प्रशासनिक बोझ और वित्तीय दबाव पर जोर दिया गया है, जिसमें टीडीएस विनियमों का पालन करने, प्रमाण पत्र जारी करने, रिटर्न दाखिल करने और छोटी-मोटी गलतियों के लिए दंड से बचने की जटिलताएँ शामिल हैं।
– निम्न आय वर्ग पर आर्थिक प्रभाव: इसमें बताया गया है कि टीडीएस प्रणाली आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वालों पर असंगत रूप से बोझ डालती है, जिन्हें इसकी तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है, इस प्रकार कथित रूप से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया जा रहा है।
– व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन: अनुच्छेद 23 का संदर्भ देते हुए, याचिका में निजी नागरिकों पर कर संग्रह के प्रवर्तन को “जबरन श्रम” के रूप में वर्णित किया गया है।
इसके अलावा, जनहित याचिका में टीडीएस ढांचे की “अत्यधिक तकनीकी” विनियामक और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के लिए आलोचना की गई है, जिसके लिए विशेष कानूनी और वित्तीय विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जिसकी कई करदाताओं में कमी होती है। याचिका के अनुसार, इसके परिणामस्वरूप उचित मुआवजे या कानूनी सुरक्षा के बिना निजी व्यक्तियों को सरकारी जिम्मेदारियों का अनुचित हस्तांतरण होता है।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से न केवल टीडीएस प्रणाली को असंवैधानिक घोषित करने का आग्रह किया है, बल्कि नीति आयोग को याचिका की समीक्षा करने और प्रणाली में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया है।
