एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया है, जिसने अपने विवाह निमंत्रण कार्ड पर मोदी समर्थक संदेश छपवाया था। न्यायालय ने कार्ड पर छपे संदेशों के इरादे और वैधता की गलत व्याख्या करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब दक्षिण कन्नड़ के अलंथया गांव के निवासी शिवप्रसाद ने एक विवाह कार्ड बनवाया, जिसमें लिखा था, “मोदी को वोट देना मेरे लिए विवाह का उपहार है।” ये कार्ड गोलिटोट्टू गांव में ए. बालकृष्ण के स्वामित्व वाली एक प्रेस में छपे थे। शिकायत के बाद, दोनों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 127A के तहत आरोप लगाए गए, जो मतदाताओं को प्रभावित करने वाली सूचना के प्रसार से संबंधित है।
शादी 27 मार्च को हुई, शिकायत 19 अप्रैल को दर्ज की गई, कार्ड छपने और वितरित होने के काफी बाद। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि संदेश संभावित रूप से मतदाताओं को किसी विशेष पार्टी की ओर आकर्षित कर सकता है। हालांकि, शिवप्रसाद और बालकृष्ण ने कार्यवाही को चुनौती दी, यह देखते हुए कि निमंत्रण 1 मार्च को छपे थे, जबकि चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी नहीं की थी।*
कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने प्रस्तुत सामग्री की समीक्षा करने पर पाया कि कार्ड चुनाव तिथियों की किसी भी आधिकारिक घोषणा से पहले छपे थे। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने टिप्पणी की, “यह समझ से परे है कि शिकायतकर्ता या यहां तक कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद शादी के निमंत्रण कार्ड को चुनावी पैम्फलेट के रूप में कैसे गलत समझा गया।”
उन्होंने अपराध दर्ज करने के तार्किक आधार की आलोचना करते हुए कहा, “यह हास्यास्पद है कि इस तरह के आधार पर अपराध दर्ज किया जा सकता है, जांच की जा सकती है और आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है।”
न्यायाधीश ने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव-विशिष्ट निगरानी, जैसे कि उड़न दस्तों की तैनाती, केवल तभी प्रभावी होती है जब चुनाव के आसपास की घटनाओं की अनुसूची आधिकारिक रूप से अधिसूचित हो जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया, “यदि कोई घटना घटना कैलेंडर की अधिसूचना से काफी पहले हुई है, तो बाद में आमंत्रण मिलने पर उड़न दस्तों को अपराध दर्ज नहीं करना चाहिए।”
