झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो और राज्य सरकार के साथ मिलकर पुलिस द्वारा जब्त मादक पदार्थों के नमूने लेने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) स्थापित करने का निर्देश जारी किया है। यह निर्णय मादक पदार्थ से संबंधित साक्ष्यों को संभालने में मौजूदा अपर्याप्तताओं के बारे में अदालत की सुनवाई के दौरान उठाई गई चिंताओं के कारण लिया गया।
18 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अध्यक्षता में एक सत्र के दौरान, अदालत ने राज्य में मादक पदार्थों की बड़े पैमाने पर बिक्री से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया। न्यायाधीशों ने पुलिस कार्रवाई के दौरान जब्त मादक पदार्थों के नमूने लेने और उनका दस्तावेजीकरण करने में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक विफलताओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इन खामियों के कारण अक्सर अभियोजन पक्ष के मामले कमजोर होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों को बरी या जमानत मिल जाती है।
पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में एक विशेष घटना से अदालत की चिंता स्पष्ट हुई, जहां एक वाहन में लगभग 80 से 90 किलोग्राम मारिजुआना बरामद किया गया था। इस मामले में ड्रग सैंपलिंग के गलत संचालन के कारण इसमें शामिल आरोपियों को अंततः जमानत मिल गई, जिससे सख्त और एकसमान प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
जवाब में, हाईकोर्ट ने डीजीपी को एक एसओपी तैयार करने का आदेश दिया है जो नशीले पदार्थों के संग्रह, हैंडलिंग और परीक्षण के लिए सावधानीपूर्वक और मानकीकृत प्रथाओं को सुनिश्चित करेगा। इस एसओपी का उद्देश्य ड्रग जब्ती संचालन की अखंडता को मजबूत करना और बाद की कानूनी कार्यवाही की प्रभावकारिता को बढ़ाना है।
