केरल हाईकोर्ट ने दिवंगत कम्युनिस्ट नेता एम एम लॉरेंस की बेटियों आशा लॉरेंस और सुजाता बोबन की अपने पिता के अवशेषों की हिरासत लेने की याचिका को अस्वीकार कर दिया है। इसके बजाय, न्यायालय ने एर्नाकुलम में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उनके शरीर को रखने की अनुमति देने के पिछले निर्णय को बरकरार रखा है।
मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस मनु द्वारा दिया गया यह निर्णय एकल न्यायाधीश के पहले के निर्णय की पुष्टि करता है, जिसने लॉरेंस की बेटियों की अपील को खारिज कर दिया था। खंडपीठ के निर्णय ने परिवार के सदस्यों को विभाजित कर दिया, पिछले सितंबर में लॉरेंस के लिए सार्वजनिक श्रद्धांजलि के दौरान एर्नाकुलम टाउन हॉल में नाटकीय घटनाएँ सामने आईं।
बेटियों में से एक आशा लॉरेंस ने अपने पिता के शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान करने के निर्णय का मुखर विरोध किया था, जिसका लॉरेंस के बेटे एम एल सजीवन सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने समर्थन किया था। मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के अनुसार, लॉरेंस ने मार्च 2024 में अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए अपनी लिखित सहमति दी थी, जिसकी गवाही दो व्यक्तियों ने दी थी।
21 सितंबर को 95 वर्ष की आयु में दिवंगत एम एम लॉरेंस कम्युनिस्ट आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी विरासत अब उनके अवशेषों के उपयोग को लेकर कानूनी और पारिवारिक विवाद के केंद्र में है।
