दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को जामा मस्जिद का विस्तृत निरीक्षण करने और संरक्षित स्मारक के रूप में इसकी स्थिति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। न्यायालय का यह निर्णय 11 दिसंबर को सुनवाई के दौरान आया, जब एएसआई ने अपना मूल्यांकन पूरा करने के लिए और समय मांगा था।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा इस मामले की देखरेख कर रहे हैं, जो 2014 में सुहैल अहमद खान और अजय गौतम द्वारा दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) से उपजा है। ये जनहित याचिकाएँ एएसआई के अधिकार क्षेत्र के तहत संरक्षित स्मारकों की सूची से जामा मस्जिद को बाहर करने को चुनौती देती हैं और मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली “शाही इमाम” की वंशानुगत उपाधि पर सवाल उठाती हैं।
23 अक्टूबर को पिछले न्यायालय सत्र में, पीठ ने एएसआई को वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर मस्जिद और उसके आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण करने और परिसर के वर्तमान उपयोग का विवरण देने वाला एक स्केच और एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था। हालांकि, नवीनतम सुनवाई में, एएसआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सोनी ने रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
अदालत ने अब अगली सुनवाई 29 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित की है, और उम्मीद है कि एएसआई एक सप्ताह पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील को एएसआई के निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी है।
जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने के निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि एएसआई के नवीनतम हलफनामे में बताया गया है। ऐसा पदनाम स्मारक के आसपास के क्षेत्र में विशिष्ट नियम और प्रतिबंध लागू करेगा, जिसका मस्जिद के प्रशासन और गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा। एएसआई ने यह भी उल्लेख किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहले शाही इमाम को आश्वासन दिया था कि मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित नहीं किया जाएगा, यह एक ऐसी प्रतिबद्धता है जिसने स्थिति में किसी भी परिवर्तन के प्रति एएसआई के सतर्क दृष्टिकोण को प्रभावित किया है।
