दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया (NSCI) द्वारा “एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर” के निर्माण के लिए अपनी संपत्ति के एक हिस्से के अधिग्रहण पर मुआवजे के दावों के संबंध में केंद्र से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने अधिकारियों को क्लब को देय मुआवजे और ब्याज की रूपरेखा तैयार करने वाला एक विस्तृत हलफनामा देने का निर्देश दिया है।
यह मुद्दा NSCI के परिसर के 8,261.81 वर्ग मीटर हिस्से पर केंद्रित है, जिसे मथुरा रोड और पुराना किला रोड के साथ एक नए ट्रांजिट रूट के विकास के लिए लिया जा रहा है। एनएससीआई ने अपने अधिवक्ता हसन मुर्तजा के माध्यम से शहरी विकास मंत्रालय पर स्थायी पट्टा विलेख और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता के अधिकार के प्रावधानों का हवाला देते हुए मुआवज़े को अंतिम रूप देने का दबाव बनाया है।
2019 में क्लब द्वारा भूमि और विकास अधिकारी से मुआवज़े के त्वरित निर्धारण के लिए किए गए शुरुआती अनुरोध के बावजूद, अधिकारियों की ओर से आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्लब का मैदान 8.6 एकड़ की स्थायी पट्टे वाली भूमि का हिस्सा है, जिसे 27 जून, 1956 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित कॉरिडोर परियोजना के लिए महत्वपूर्ण स्थान पर प्रदान किया गया था।
क्लब की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फ़ैसले का भी हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया था कि जब स्थायी पट्टे के तहत सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो पट्टे के अधिकार या हितों के लिए मुआवज़ा देना ज़रूरी है। यह कानूनी पृष्ठभूमि इस बात के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के लिए मंच तैयार करती है कि ऐसे मामलों में मुआवज़े की गणना कैसे की जानी चाहिए और उसे कैसे प्रदान किया जाना चाहिए।
