वरिष्ठ अधिवक्ता वेदुला वेंकटरमन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से जवाब मांगा है। वेंकटरमन ने अपने खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी है। उन पर मुवक्किल से 7 करोड़ रुपये लेकर हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को रिश्वत देकर अनुकूल आदेश दिलवाने का आरोप है।
न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना सरकार को वेंकटरमन की अपील के जवाब में नोटिस जारी किया। वेंकटरमन ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा मामले को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है।
आरोप और एफआईआर का विवरण
वेंकटरमन पर मुवक्किल के मामले में अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को रिश्वत देने के बहाने मुवक्किल से 7 करोड़ रुपये लेने का आरोप है। जब मुवक्किल ने अधिवक्ता की कथित निष्क्रियता के कारण पैसे वापस मांगे, तो वेंकटरमन ने कथित तौर पर इनकार कर दिया और शिकायतकर्ता के परिवार को धमकाते हुए जाति-आधारित गालियां दीं।
इसके बाद उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें शामिल हैं:
– धारा 406: आपराधिक विश्वासघात,
– धारा 420: धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना,
– धारा 504: जानबूझकर अपमान करना,
– धारा 506: आपराधिक धमकी,
साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत प्रावधान।
हाई कोर्ट की टिप्पणियां
इससे पहले, तेलंगाना हाई कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता पर जोर देते हुए एफआईआर को रद्द करने की वेंकटरमण की याचिका को खारिज कर दिया, जो न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में चिंता पैदा करते हैं। न्यायमूर्ति के. लक्ष्मण ने टिप्पणी की:
“यह आरोप कि इस न्यायालय के न्यायाधीशों को रिश्वत देने के लिए धन प्राप्त किया गया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर संदेह पैदा करता है और इसका तात्पर्य है कि न्याय बिकाऊ है। ऐसे गंभीर आरोपों की जांच की जानी चाहिए।”
हालांकि, हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता द्वारा किए गए कुछ दावों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रकृति और हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता का सुझाव देने वाले साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए वेंकटरमन को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया।
सुप्रीम कोर्ट में अपील
सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील में, वेंकटरमन ने तर्क दिया कि एफआईआर में प्रथम दृष्टया साक्ष्य की कमी थी और यह ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार में स्थापित कानूनी मानकों को पूरा करने में विफल रही, जो कुछ मामलों में एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बनाता है। उन्होंने यह भी नोट किया कि आज तक कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है, जिससे शिकायत की विश्वसनीयता पर और सवाल उठता है।
कानूनी प्रतिनिधित्व
वरिष्ठ अधिवक्ता निरंजन रेड्डी, अधिवक्ता मंदीप कालरा और अनुष्णा सतपथी के साथ, वेंकटरमन की ओर से पेश हुए, जिन्होंने कार्यवाही को रद्द करने से हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती दी।
