आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा को अस्थायी राहत देते हुए राज्य पुलिस को एक सप्ताह तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। यह निर्णय वर्मा के खिलाफ कई मामलों के बीच आया है, जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण सहित प्रमुख राजनीतिक हस्तियों की छेड़छाड़ की गई और अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं।
न्यायमूर्ति हरिनाथ एन ने वर्मा को कुछ समय के लिए राहत देते हुए अगली सुनवाई 9 दिसंबर के लिए निर्धारित की। कार्यवाही के दौरान वर्मा के वकील राजगोपल्लवन ताई ने तर्क दिया कि तस्वीरें एक फिल्म के प्रचार पोस्टर थे, उन्होंने दावा किया कि वर्मा ने कोई कानूनी अपराध नहीं किया है और शिकायतकर्ताओं के पास आरोप दायर करने का कोई आधार नहीं है।
मामले को और जटिल बनाते हुए, वर्मा को प्रकाशम जिला पुलिस ने आरोपों से संबंधित पूछताछ के लिए बुलाया, जिसके लिए उन्हें दो आधिकारिक नोटिस मिले। अपनी गैरहाजिरी के बावजूद, वर्मा ने अधिकारियों के साथ डिजिटल रूप से सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है।
इसके अलावा, वर्मा ने हैदराबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए विवाद को सनसनीखेज बनाने और गलत तरीके से यह सुझाव देने के लिए कुछ आउटलेट की आलोचना की कि वह गिरफ्तारी से बच रहे हैं। वह सोशल मीडिया की पहुंच और अनियंत्रित प्रकृति पर अड़े रहे, जिसका अर्थ था कि उनकी हरकतें किसी को अपमानित करने के इरादे से नहीं बल्कि व्यापक प्रचार गतिविधियों का हिस्सा थीं।
