पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में फैसला सुनाया है कि निष्पादक की मृत्यु के साथ प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है, तथा एक विवादास्पद ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके तहत एक अपंजीकृत वसीयत से जुड़े मामले में प्रतिवादी को वादी के रूप में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा के विस्तृत निर्णय ने न केवल प्रोबेट अधिकारों की सीमाओं को मजबूत किया, बल्कि स्थापित कानूनी सिद्धांतों की पवित्रता सुनिश्चित करते हुए प्रक्रियात्मक विचलन की भी आलोचना की।
पृष्ठभूमि
यह मामला रामजी मिश्रा द्वारा दायर प्रोबेट केस संख्या 8/2012 से उत्पन्न हुआ, जिसमें एक अपंजीकृत वसीयत की प्रोबेट की मांग की गई थी। वसीयत के निष्पादक मिश्रा ने अपने बेटे बिपुल कुमार को प्रतिवादियों में से एक के रूप में नामित किया। मिश्रा के निधन के बाद, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया गया, जिसमें वादी के स्थान पर बिपुल कुमार सहित उनके उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित करने की मांग की गई।
इस आवेदन को औरंगाबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-एक्स ने 25 जनवरी, 2022 को मंजूरी दे दी। हालांकि, याचिकाकर्ता संजय त्रिवेदी ने पटना हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री दिनेश्वर मिश्रा और सुश्री रुचि आर्य ने किया। कांति देवी सहित प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व श्री दामोदर प्रसाद तिवारी और श्री ब्रज भूषण मिश्रा ने किया।
कानूनी मुद्दे और हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ
1. प्रोबेट अधिकार और निष्पादक की भूमिका
न्यायमूर्ति झा ने इस मौलिक सिद्धांत पर जोर दिया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 222 के अनुसार प्रोबेट केवल निष्पादक को ही दिया जा सकता है। निर्णय में रेखांकित किया गया:
“प्रोबेट प्राप्त करने का अधिकार निष्पादक तक ही सीमित है और निष्पादक के उत्तराधिकारियों पर नहीं आता है। निष्पादक की मृत्यु के बाद, प्रोबेट कार्यवाही समाप्त हो जाती है।”
न्यायालय ने कई उदाहरणों का हवाला दिया, जिसमें राकेश बिहारी शरण बनाम अलका शरण (2017) शामिल है, जिसमें कहा गया था कि प्रोबेट कार्यवाही में उत्तराधिकारियों का प्रतिस्थापन अस्वीकार्य है, और मुसम्मत फेकनी बनाम मुसम्मत मनकी (1930), जिसमें पुष्टि की गई थी कि प्रोबेट अधिकार निष्पादक के लिए अनन्य हैं।
2. प्रक्रियात्मक अनियमितता
ट्रायल कोर्ट ने धारा 151 सीपीसी के तहत निहित शक्तियों के आधार पर प्रतिस्थापन आवेदन को अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति झा ने इस दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की:
“जब कानून एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो इसे दरकिनार करने के लिए निहित शक्तियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।”
प्रक्रियात्मक त्रुटियों को उजागर करते हुए, न्यायालय ने कहा कि प्रतिस्थापन आवेदन आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत दायर किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, बिपुल कुमार, जो अभी भी प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध है, को औपचारिक रूप से प्रतिवादियों की सरणी से उसका नाम हटाए बिना वादी में स्थानांतरित कर दिया गया। न्यायालय ने इसे अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करार दिया।
3. निहित शक्तियां वैधानिक आदेशों का अतिक्रमण नहीं कर सकतीं
न्यायमूर्ति झा ने निहित शक्तियों के सीमित दायरे को रेखांकित करते हुए मणिलाल मोहनलाल शाह बनाम सरदार सईद अहमद सईद महमद (1954) और महेंद्र मणिलाल नानावटी बनाम सुशीला महेंद्र नानावटी (1965) जैसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया। उन्होंने कहा:
“न्यायालय की निहित शक्तियां कानून के अनिवार्य प्रावधानों को दरकिनार नहीं कर सकतीं। ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जहां कोई प्रक्रियात्मक उपाय मौजूद न हो।”
हाईकोर्ट का फैसला
सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें बिपुल कुमार के प्रतिस्थापन और स्थानांतरण को कानूनी रूप से अस्थिर घोषित किया गया। हालांकि, न्यायमूर्ति झा ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी वैकल्पिक उपायों की तलाश कर सकते हैं:
“प्रतिस्थापन आवेदन को खारिज करने से प्रतिवादियों को भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 276 के तहत प्रशासन के पत्रों का अनुसरण करने से नहीं रोका जाएगा।”
केस विवरण
याचिकाकर्ता: संजय त्रिवेदी (@ मुन्ना त्रिवेदी), जिनका प्रतिनिधित्व श्री दिनेश्वर मिश्रा और सुश्री रुचि आर्या ने किया।
प्रतिवादी: कांति देवी और अन्य, जिनका प्रतिनिधित्व श्री दामोदर प्रसाद तिवारी और श्री ब्रज भूषण मिश्रा ने किया।
केस संख्या: सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 313/2022।
