सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया, जिसमें भारत भर में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) में रिक्तियों के बारे में बताया गया है, जैसा कि एक जनहित याचिका (पीआईएल) में उजागर किया गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने जनहित याचिका याचिकाकर्ता निश्चय चौधरी की ओर से अधिवक्ता सुदर्शन राजन द्वारा प्रस्तुत चिंताओं को संबोधित किया।
जनहित याचिका में बताया गया है कि देश में 39 डीआरटी में से लगभग एक तिहाई पीठासीन अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण वर्तमान में गैर-कार्यात्मक हैं। यह कमी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए ऋण वसूली प्रक्रियाओं में तेजी लाने के न्यायाधिकरणों के प्राथमिक कार्य को गंभीर रूप से बाधित करती है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बकाया वसूली अधिनियम 1993 के तहत स्थापित, डीआरटी उधारकर्ताओं से खराब ऋणों के प्रबंधन और वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
30 सितंबर, 2024 तक, इनमें से 11 न्यायाधिकरण बिना पीठासीन अधिकारियों के काम कर रहे हैं, जिससे मामलों को कुशलतापूर्वक संभालने और हल करने की उनकी क्षमता कम हो रही है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की निष्क्रियता न केवल 1993 के कानून के उद्देश्यों को विफल करती है, बल्कि समय पर न्यायनिर्णयन और ऋणों की वसूली में भी देरी करती है।
शीघ्र न्याय के महत्व पर और जोर देते हुए, जनहित याचिका में जिला बार एसोसिएशन देहरादून बनाम ईश्वर शांडिल्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत त्वरित न्याय को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। जवाब में, जनहित याचिका में अनुरोध किया गया है कि वित्त मंत्रालय को डीआरटी पीठासीन अधिकारियों के चयन और नियुक्ति प्रक्रियाओं से संबंधित रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश दिया जाए, ताकि इन रिक्तियों को हल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आकलन किया जा सके।
इसके अतिरिक्त, जनहित याचिका में केंद्र को मौजूदा रिक्तियों को समय पर भरने और भविष्य में नियुक्ति में देरी को रोकने के लिए तंत्र स्थापित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि सेवा में व्यवधान को न्यूनतम करने के लिए गैर-संचालनशील डीआरटी की शक्तियों को अस्थायी रूप से अन्य कार्यात्मक न्यायाधिकरणों को हस्तांतरित किया जाए।
