सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें डॉक्टरों को मरीजों को निर्धारित दवाओं के सभी संभावित जोखिमों और दुष्प्रभावों के बारे में सूचित करने के लिए अनिवार्य करने की मांग की गई थी। यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले फैसले को चुनौती देने वाली थी, जिसने 15 मई को याचिका खारिज कर दी थी।
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने प्रस्तावित आवश्यकता की व्यावहारिकता को संबोधित किया। पीठ ने कहा, “यह व्यावहारिक नहीं है,” इस बात को देखते हुए कि इस तरह के अनिवार्यता का सामान्य चिकित्सकों के दैनिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। याचिकाकर्ता जैकब वडक्कनचेरी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि दवा के दुष्प्रभावों का खुलासा करने की बाध्यता रोगी जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण है और संभावित रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत चिकित्सा लापरवाही के दावों को कम कर सकती है।
भूषण ने सुझाव दिया कि डॉक्टर दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों को रोगियों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाने के लिए एक मुद्रित प्रोफ़ॉर्मा का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने गलत तरीके से निर्धारित दवाओं से होने वाले नुकसान के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक बयान का भी संदर्भ दिया।
पीठ ने अलग-अलग मरीजों को अलग-अलग दवाइयाँ लिखने की जटिलताओं पर ध्यान दिया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में शामिल किए जाने से चिकित्सा पेशे के असंतोष को स्वीकार किया। इन विचारों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने अंततः हाई कोर्ट के तर्क को दोहराया और याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने पहले उल्लेख किया था कि दवा के दुष्प्रभावों के बारे में मरीजों को सूचित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से निर्माताओं और फार्मासिस्टों की है, जैसा कि कानून द्वारा अनिवार्य है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि मरीजों को संभावित दवा दुष्प्रभावों की व्यापक समझ के आधार पर सूचित विकल्प बनाने का अधिकार है। हालाँकि, हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि विधायी ढांचा पहले से ही निर्माताओं और फार्मासिस्टों पर लगाए गए दायित्वों के माध्यम से इस मुद्दे को संबोधित करता है, इसलिए डॉक्टरों को इन आवश्यकताओं को लागू करना न्यायिक अतिक्रमण के बराबर होगा।
